जयपुर. विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की गहलोत सरकार ईस्टर्न कैनाल परियोजना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है. 25 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है. इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पूर्वी राजस्थान में किलेबंदी करने के साथ ही परियोजना को मुद्दा बना कर मोदी सरकार को घेरने का काम करेगी. यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को अपने आवास पर 13 जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए आह्वान किया कि पूर्वी राजस्थान के जिलों के लोगों को एकजुट होकर मोदी सरकार पर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का दबाव बनाना चाहिए.
लोकतंत्र में भय का स्थान नहीं : मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है. कोई भी सरकार किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में भय का स्थान नहीं है. राजस्थान से केंद्र सरकार में 25 सांसद निर्वाचित हुए हैं. इन्हें ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से करनी चाहिए.
गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पूर्वी राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इससे 13 जिलों के निवासियों की सिंचाई एवं पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा. राज्य सरकार लगातार मोदी सरकार से मांग कर रही है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए. ऐसा नहीं होने पर राज्य सरकार स्वयं के खर्च पर इस परियोजना को पूरा करेगी. गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में सर्वांगीण विकास की योजना पर आखिर केंद्र सरकार खामोश क्यों है.
सर्वांगीण विकास से राजस्थान बना देश का अग्रणी राज्य : सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान सर्वांगीण विकास से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है. राज्य की कई योजनाएं और फैसले अन्य राज्यों के लिए मिसाल हैं. स्वास्थ्य का अधिकार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून जैसे फैसले बेमिसाल हैं. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने कानून बनाकर देश के नागरिकों को शिक्षा, सूचना, खाद्य सुरक्षा एवं महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार का अधिकार दिया. राज्य सरकार लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1 हजार रुपये मासिक पेंशन देकर सामाजिक सुरक्षा दे रही है. उन्होंने केंद्र सरकार से भी कानून बनाकर देश में एक समान रूप से सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लागू करने की मांग की.
भाजपा की परिवर्तन यात्राएं फ्लॉप : सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्राएं फ्लॉप रहीं हैं. यात्राओं में भीड़ नहीं जुटने से साफ है कि जनता वादाखिलाफी पसंद नहीं करती है. विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनता केंद्र सरकार और 25 सांसदों को सबक सिखाए. प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव में अजमेर की सभा के दौरान भी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था. अब क्या हो गया कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि यह योजना पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय की है और वह भी कह चुकी हैं कि इसे लागू होना चाहिए.
गहलोत ने कहा कि हमने इस योजना के लिए 14000 करोड़ रुपये का बजट रखा है और इसकी वित्तीय स्वीकृति अभी जारी हो चुकी है. मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ईआरसीपी के तहत पहले 26 बांध थे, लेकिन हमने अब 53 बांधों को ईआरसीपी में शामिल किया है और 53 बांध भरे जाएंगे. मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जयपुर के रामगढ़ बांध को ईसरदा बांध से भरा जाएगा.
यात्रा के अंतिम दिन राहुल गांधी को किया आमंत्रित : मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का रोड मैप तैयार किया जा रहा है. यात्रा के अंतिम दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया गया है. राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राजस्थान की जनता के लिए जरूरी बात चुके हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने कैबिनेट की बैठक के दौरान भी ईस्टर्न कैनाल परियोजना के मुद्दे पर चर्चा की.
