जयपुर. एक तरफ जहां जल जीवन मिशन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य सरकार को घेरा तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेशभर में 166 ग्रामीण जलप्रदाय परियोजनाओं के लिए 1 हजार 577 करोड़ रुपये की (1577 crore for rural water project) स्वीकृति दी है. गहलोत ने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति और छितराई बसावट को देखते हुए हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है.
सीएम गहलोत की इस स्वीकृति (Cm Gehlot on 166 rural water supply projects) से जल जीवन मिशन के अंर्तगत प्रदेश में चल रहे विभिन्न कार्यों को गति मिलेगी. इस स्वीकृति के अंतर्गत प्रदेश के करौली जिले में 47 योजनाएं, उदयपुर में 24, डूंगरपुर में 19, जयपुर में 18, जैसलमेर में 12, सिरोही में 8, जोधपुर में 7, धौलपुर में 6 योजनाएं शामिल हैं. इसी प्रकार सीकर में 5, सवाई माधोपुर तथा प्रतापगढ़ जिले में 4-4, श्रीगंगानगर में 3, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और अलवर में 2-2 तथा हनुमानगढ़ में 1 सहित कुल 166 योजनाओं की क्रियान्वित की जा सकेंगी. कार्यों के पूर्ण होने पर इन क्षेत्रों में पेयजल समस्या का स्थाई समाधान हो सकेगा.
बता दें कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए दिसम्बर, 2019 में निर्देश जारी हुए थे. इसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मार्च, 2024 तक शुद्ध पेयजल के लिए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था. हर व्यक्ति को निर्धारित गुणवत्ता वाला पेयजल नियमित रूप से उपलब्ध होगा. राजस्थान में वर्तमान में लगभग 27 लाख ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंच रहा है और प्रदेश सरकार प्रत्येक परिवार को नल से जल पहुंचाने की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है.
पाली तहसील अभावग्रस्त घोषित
मुख्यमंत्री गहलोत ने सूखे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान का भुगतान करने के लिए पाली जिले की पाली तहसील को अभावग्रस्त घोषित किया है. नवम्बर माह में पाली तहसील में सूखे से खरीफ फसल को हुए नुकसान को देखते हुए विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए गए थे. गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार पाली तहसील के 92 गांवों की गिरदावरी की गई थी, जिनमें से 91 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा बताया गया है. रिपोर्ट के आधार पर पाली जिले की पाली तहसील को मध्यम श्रेणी का सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. इस आधार पर मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में संवेदनशील निर्णय करते हुए एसडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार उन्हें कृषि आदान और अनुदान दिए जाने के लिए पाली तहसील को अभावग्रस्त घोषित करने की मंजूरी दी है.
