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अनुकंपा के तहत जल्द होगी नियुक्ति, मुख्य सचिव ने मांगी सभी विभागों से रिपोर्ट

अनुकंपा के तहत मिलने वाली नियुक्तियों का जल्द निस्तारण होगा. प्रदेश में आचार संहिता हटने के साथ ही अनुकंपा के तहत पेंडिंग पड़ी सभी फाइलों का निस्तारण किया जाएगा. इसे लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरी डिटेल मांगी है.

अनुकंपात्मक नियुक्ति जल्द
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Published : May 25, 2019, 3:17 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को यह आदेश दिए कि वह सभी विभागों से अनुकंपा के तहत दी जाने वाली नियुक्तियों के मामले में पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करके जल्द से सीएमओं में भेजें. मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि तमाम विभागों से अनुकंपा नियुक्ति के पूरे मामले लिए जाएं.

जल्द होगी अनुकंपा के तहत नियुक्ति

साथ ही कहा गया है कि विभागों ने कितने प्रकरण निपटाए और कितने मामले बाकी हैं. इसकी पूरी डिटेल ली जाए साथ ही यह भी बताया जाए कि किन मामलों में शिथिलता के लिए उच्च नीतिगत फैसले जरूरी हैं. ऐसे मामलों को विभाग त्वरित गति से सीएमओ भिजवा कर निस्तारण सुनिश्चित भी करवाए. अब तमाम मामले सीएस की बैठक में रखी जाएंगे और उचित समाधान निकाला जाएगा.

ऐसे में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता जल्दी विभागों की बैठक लेकर जरूरी दिशा-निर्देश देंगे. हम आपको बता दें कि प्रदेश में 10 मार्च से आचार संहिता लागू है जो 27 मई को खत्म हो रही है. माना जा रहा है कि आचार संहिता खत्म होने के साथ ही अब प्रदेश में युद्ध स्तर पर सरकार की तरफ से नीतिगत फैसले लिए जाएंगे. साथ ही कामों में गति आएगी.प्रदेश में लगी आचार संहिता के चलते करीब ढाई महीने से सरकार के स्तर पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है. सरकार बनने के साथ ही ढाई महीने बाद ही प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई थी.

आपको बता दे कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले को लेकर लगातार पहले भी कई मामले सुर्खियों में रहे थे. ऐसे में अब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तरह के प्रकरणों को अपने स्तर पर निपटारा करेंगे.यह वजह है की गहलोत ने मुख्य सचिव गुप्ता से अनुकंपा के तहत दी जाने वाली नियुक्तियों के मामले को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को यह आदेश दिए कि वह सभी विभागों से अनुकंपा के तहत दी जाने वाली नियुक्तियों के मामले में पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करके जल्द से सीएमओं में भेजें. मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि तमाम विभागों से अनुकंपा नियुक्ति के पूरे मामले लिए जाएं.

जल्द होगी अनुकंपा के तहत नियुक्ति

साथ ही कहा गया है कि विभागों ने कितने प्रकरण निपटाए और कितने मामले बाकी हैं. इसकी पूरी डिटेल ली जाए साथ ही यह भी बताया जाए कि किन मामलों में शिथिलता के लिए उच्च नीतिगत फैसले जरूरी हैं. ऐसे मामलों को विभाग त्वरित गति से सीएमओ भिजवा कर निस्तारण सुनिश्चित भी करवाए. अब तमाम मामले सीएस की बैठक में रखी जाएंगे और उचित समाधान निकाला जाएगा.

ऐसे में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता जल्दी विभागों की बैठक लेकर जरूरी दिशा-निर्देश देंगे. हम आपको बता दें कि प्रदेश में 10 मार्च से आचार संहिता लागू है जो 27 मई को खत्म हो रही है. माना जा रहा है कि आचार संहिता खत्म होने के साथ ही अब प्रदेश में युद्ध स्तर पर सरकार की तरफ से नीतिगत फैसले लिए जाएंगे. साथ ही कामों में गति आएगी.प्रदेश में लगी आचार संहिता के चलते करीब ढाई महीने से सरकार के स्तर पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है. सरकार बनने के साथ ही ढाई महीने बाद ही प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई थी.

आपको बता दे कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले को लेकर लगातार पहले भी कई मामले सुर्खियों में रहे थे. ऐसे में अब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तरह के प्रकरणों को अपने स्तर पर निपटारा करेंगे.यह वजह है की गहलोत ने मुख्य सचिव गुप्ता से अनुकंपा के तहत दी जाने वाली नियुक्तियों के मामले को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

Intro:जयपुर - डे प्लान स्टोरी
अनुकंपात्मक नियुक्ति जल्द , मुख्य सचिव ने मांगी सभी विभागों से रिपोर्ट ,

एंकर:- अनुकंपा के तहत मिलने वाली नियुक्तियों का जल्द निस्तारण होगा , प्रदेश में आचार संहिता हटने के साथ ही अनूकंपा के तहत पेंडिंग पड़ी सभी फाइलों का निस्तारण किया जाएगा , इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरी डिटेल मांगी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को यह आदेश दिए कि वह सभी विभागों से अनुकंपा के तहत दी जाने वाली नियुक्तियों के मामले में पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करके जल्द से सीएमओं में भेजें , मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि तमाम विभागों से अनुकंपा नियुक्ति के पूरे मामले लिए जाएं , विभागों ने कितने प्रकरण निपटाए और कितने मामले बाकी इसकी पूरी डिटेल ली जाए साथ ही यह भी बताया जाए कि किन मामलों में शिथिलता के लिए उच्च नीतिगत फैसले जरूरी है , ऐसे मामलों को विभाग त्वरित गति से सीएमओ भिजवा कर निस्तारण सुनिश्चित भी करवाए , अब तमाम मामले सीएस की बैठक में रखी जाएंगे और उचित समाधान निकाला जाएगा , ऐसे में मुख्य सचिव डी बी गुप्ता जल्दी विभागों की बैठक लेकर जरूरी दिशा-निर्देश देंगे हम आपको बता दें कि प्रदेश में 10 मार्च से आचार संहिता लागू है जो 27 मई को खत्म हो रही है , माना जा रहा है कि आचार संहिता खत्म होने के साथ ही अब प्रदेश में युद्ध स्तर पर सरकार की तरफ से नीतिगत फैसले लिए जाएंगे और कामों में गति आएगी , प्रदेश में लगी आचार संहिता के चलते करीब ढाई महीने से सरकार के स्तर पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है सरकार बनने के साथ ही ढाई महीने बाद ही प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई थी , हम आपको बता दें कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले को लेकर लगातार पहले भी कई मामले सुर्खियों में रहे थे ऐसे में अब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तरह के प्रकरणों को अपने स्तर पर निपटारा करेंगे , यह वजह है की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव गुप्ता से अनुकंपा के तहत दी जाने वाली नियुक्तियों के मामले को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है ।



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