जयपुर. प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर सोमवार को कोटा और उदयपुर संभाग के 44 नगरीय निकायों और 3 नगर विकास न्यास की कार्यशाला हुई. कार्यशाला में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने स्पष्ट किया कि निवास का पट्टा किसी भी परिवार के लिए एक सुरक्षा की भावना है. पट्टा पारिवारिक बंटवारे, बैंक ऋण आदि के लिए उपयोगी होता है और परिवार की मुस्कान का आधार बनता है.
वहीं, इस बार 10 लाख से ज्यादा पट्टे दिए जाएंगे. पट्टे में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होगी. अभियान की रूपरेखा तैयार करने के लिए विभिन्न बायलॉज और नियमों का अध्ययन करने और उनमें आवश्यक संशोधन करने का कार्य पूर्व में गठित तीन उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जा रहा है. संशोधित बायलॉज और नियमों की जानकारी नगरीय निकायों को जल्द उपलब्ध कराई जाएगी.
कोविड-19 के चलते ऑनलाइन होगा प्रशासन शहरों के संग अभियान...
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोविड-19 (Corona Pandemic) को देखते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान इस बार ऑनलाइन होने की बात कही, साथ ही सभी नगरीय निकायों को कार्यों के निस्तारण के लिए साप्ताहिक और मासिक कैलेंडर बनाने के निर्देश दिए. आवेदक को निर्धारित तिथि पर बुलाकर पट्टा देने और इस कार्य के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों को लगाने के निर्देश दिए. धारीवाल ने कहा कि आम नागरिकों के सहयोग के लिए नगर मित्र घर-घर जाकर लोगों को पट्टे की महत्ता के बारे में समझाएंगे और उनका आवेदन करने में सहयोग करेंगे. ऑनलाइन अभियान के लिए यूडीएच सलाहकार जीएस संधू ने सभी नगरीय निकायों को निकाय का फेसबुक पेज, टि्वटर अकाउंट बनाने और समय-समय पर सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करने के निर्देश दिए.
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जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मांगे सुझाव...
कार्यशाला में महापौर, सभापति, अध्यक्ष और जिला कलेक्टर ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी. जिनमें मुख्य रूप से सीलिंग लैंड और मंदिर माफी की जमीन पर बसी कॉलोनियों के पट्टे देने, पुरानी आबादी के पट्टे दिए जाने, स्ट्रीट ग्रांट एक्ट के पट्टे दिए जाने और ऐसे क्षेत्र जो पूर्व में कभी डूब में रहे हैं, वहां विकास कार्य के कारण सुरक्षित स्थान होने से पट्टे दिए जाने की मांग की गई. इन सभी प्रकरणों के प्रस्ताव बनाकर नियम और सुझाव भिजवाने के निर्देश दिए गए.
पुरानी बसावट में दिए जाएंगे आवासीय व्यवसायिक के मिक्स पट्टे...
सालों से एक साथ चल रही आवासीय और व्यवसायिक गतिविधियों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब मिश्रित भू उपयोग का पट्टा देने के विकल्प पर भी मंथन किया है. इसे लेकर राज्य सरकार नगर पालिका अधिनियम में जुड़ी धारा 69ए का फायदा उठाते हुए मिश्रित भू-उपयोग का सरकारी दस्तावेज देने की तैयारी कर रही है. इससे पुराने शहर के निवासियों को पट्टा मिलने पर भूमि के विवाद खत्म होंगे और क्रय-विक्रय संभव हो सकेगा.
ड्रोन सर्वे और जोनल प्लान का काम जल्द हो पूरा...
यूडीएच सचिव कुंजीलाल मीणा ने नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र में ड्रोन सर्वे और जोनल प्लान का काम जल्द पूरा करवाएं. 7 जुलाई तक क्षेत्र की समस्याओं सुझावों की जानकारी निदेशालय को भिजवाएं. अभियान को गंभीरता के साथ लिया जाए. वहीं, एलएसजी सचिव ने कहा कि प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में अनेक सेवाएं ऑनलाइन चल रही है, इनका भी अभियान के दौरान उपयोग किया जाएगा. उन्होंने सभी संभाग स्तर पर कार्यशाला आयोजन करने के निर्देश दिए.
