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कृषि पर्यवेक्षकों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, विधानसभा घेराव की चेतावनी दी

हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कृषि पर्यवेक्षकों ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर कार्रवाई न होने के विरोध में जिला कलेक्टर के सामने सांकेतिक धरना दिया, साथ ही ज्ञापन सौंपते हुए विधानसभा के घेराव की चेतावनी दी.

हनुमानगढ़: कृषि पर्यवेक्षकों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, विधानसभा घेराव की चेतावनी दी
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Published : Jul 9, 2019, 8:03 PM IST

हनुमानगढ़. प्रदर्शन करने पहुंचे कृषि पर्यवेक्षकों का कहना है कि सभी सदस्य अपनी जायज मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से संघर्षरत है परंतु सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई. वहीं वक्ताओं ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता के विरोध स्वरूप पूरे प्रदेश में संगठन सदस्य द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इसके बाद भी यदि जल्द ही संसद सदस्यों की जायज मांगों के प्रति संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

हनुमानगढ़: कृषि पर्यवेक्षकों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, विधानसभा घेराव की चेतावनी दी

ज्ञापन में कृषि पर्यवेक्षकों का ग्रेड पे 3600 4800 ग्रेड पे वाले कृषि पर्यवेक्षकों पद सहित अपग्रेड करते हुए, कृषि अधिकारी बनाने, कृषि स्नातकों को 18 वर्ष पर चयनित वेतनमान 5000 से 13500 की वेतन शिक्षा अधिकारी का पदोन्नति कोटा 60% अनुपात चार अनुपात 1 करते हुए, प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक अधिकारी का पद सृजित करने तथा राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार कृषि विस्तार योजना में प्रत्येक पंचायत करने सहित मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया. वहीं ज्ञापन लेने के बाद जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि वे उनकी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे और जल्द ही उनकी जो मांगे हैं पूरी करवाने की कोशिश करेंगे.

हनुमानगढ़. प्रदर्शन करने पहुंचे कृषि पर्यवेक्षकों का कहना है कि सभी सदस्य अपनी जायज मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से संघर्षरत है परंतु सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई. वहीं वक्ताओं ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता के विरोध स्वरूप पूरे प्रदेश में संगठन सदस्य द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इसके बाद भी यदि जल्द ही संसद सदस्यों की जायज मांगों के प्रति संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

हनुमानगढ़: कृषि पर्यवेक्षकों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, विधानसभा घेराव की चेतावनी दी

ज्ञापन में कृषि पर्यवेक्षकों का ग्रेड पे 3600 4800 ग्रेड पे वाले कृषि पर्यवेक्षकों पद सहित अपग्रेड करते हुए, कृषि अधिकारी बनाने, कृषि स्नातकों को 18 वर्ष पर चयनित वेतनमान 5000 से 13500 की वेतन शिक्षा अधिकारी का पदोन्नति कोटा 60% अनुपात चार अनुपात 1 करते हुए, प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक अधिकारी का पद सृजित करने तथा राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार कृषि विस्तार योजना में प्रत्येक पंचायत करने सहित मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया. वहीं ज्ञापन लेने के बाद जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि वे उनकी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे और जल्द ही उनकी जो मांगे हैं पूरी करवाने की कोशिश करेंगे.

Intro:हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर आज कृषि पर्यवेक्षकों ने अपनी 15 सूत्री मांगों पर कार्रवाई न होने के विरोध में जिला कलेक्टर के सामने सांकेतिक धरना दिया और ज्ञापन सौंपते हुए विधानसभा के घेराव की चेतावनी दी


Body:प्रदर्शन करने पहुंचे कृषि पर्यवेक्षकों का कहना है कि सभी सदस्य अपनी जायज मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से संघर्षरत है परंतु सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई वही वक्ताओं ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता के विरोध स्वरूप पूरे प्रदेश में आज संगठन सदस्य द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इसके बाद भी यदि जल्द ही संसद सदस्यों की जायज मांगों के प्रति संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी ज्ञापन में कृषि पर्यवेक्षकों का ग्रेड पे 3600 4800 ग्रेड पे वाले कृषि पर्यवेक्षकों पद सहित अपग्रेड करते हुए कृषि अधिकारी बनाने कृषि स्नातकों को 18 वर्ष पर चयनित वेतनमान 5000 से 13500 की वेतन शिक्षा अधिकारी का पदोन्नति कोटा 60% अनुपात चार अनुपात 1 करते हुए प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक अधिकारी का पद सृजित करने तथा राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार कृषि विस्तार योजना में प्रत्येक पंचायत करने सहित मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है मजबूरन उन्हें करना पड़ेगा

बाईट 1 जगदीश दूधवाल,जिलाध्यक्ष,कृषि पर्यवेक्षक संघ
बाईट 2 भूपेंद्र कड़वासरा,कृषि पर्यवेक्षक



Conclusion:मालन की ज्ञापन लेने के बाद जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि वे उनकी मांग सरकार तक आएंगे और जल्द ही उनकी जो मांगे हैं पूरी करवाने की कोशिश करेंगे अब देखना होगा कि सरकार कब इन कृषि पर्यवेक्षकों की सुध लेती है उनकी मांगें मानी जाती है
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