डूंगरपुर. जिला परिषद डूंगरपुर की पहली साधारण सभा की बैठक सोमवार को आयोजित की गई. पहली बैठक में स्कूलों में कक्षा-कक्ष निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने सहित बिजली, पानी, राशन व अन्य कई मुद्दे छाए रहे. जिस पर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए.
बैठक में मनरेगा योजना के तहत 22 अरब 6 करोड़ रुपए के बजट का अनुमोदन किया गया. बता दें कि जिला परिषद डूंगरपुर की पहली साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख सूर्या अहारी की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई. बैठक में बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा, उदयपुर सांसद अर्जुनलाल मीणा, डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा, सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर, चौरासी विधायक राजकुमार रोत, आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा, जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की मौजूदगी में आयोजित की गई. बैठक में जिले के सभी विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.
बैठक की शुरुआत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजली राजोरिया ने पिछली बैठक की कार्रवाई पढ़ी. पंचायत चुनाव के बाद आयोजित हुई पहली बैठक में सबसे पहले जिला प्रमुख सहित अन्य जिला परिषद सदस्य और प्रधानों का स्वागत किया गया. वहीं, बैठक में रामसा के तहत स्कूलों में होने वाले निर्माण कार्यों में अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच कमीशन के खेल का मुद्दा छाया रहा. इसके अलावा सांसद विधायक और सदस्यों ने स्कूलों में हो रहे निर्माण कार्य में घटिया फ्लाई और ईंट का उपयोग करने के आरोप लगाएं. मामले में सभी ने एक जांच दल गठित करते हुए ऐसे निर्माण कार्यों की जांच करवाने की मांग की.
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जिस पर जिला कलेक्टर ने रामसा के अधिकारियों को जांच दल गठित करने के निर्देश दिए. इधर, बैठक में जनता से जुड़े हुए अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में 10 पंचायत समितियों से अनुमोदित होकर आई मनरेगा योजना की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन जिला परिषद की ओर से किया गया. इस दौरान वर्ष 2021-22 में 1 लाख 27 हजार 152 कार्यों का अनुमोदन किया गया. जिसपर 22 अरब 6 करोड़ 52 लाख 81 हजार रुपए के बजट का अनुमोदन किया गया. इसके साथ ही वर्ष 2020- 21 की पूर्व वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित 7 हजार 351 कार्यों के लिए 3 अरब 52 करोड़ 72 लाख 27 हजार के बजट का भी अनुमोदन किया गया.
