डूंगरपुर. लॉकडाउन के बाद जिले में मनरेगा योजना के तहत रिकॉर्ड श्रमिक कार्य पर लगे हैं. उनमें अब भारी अनियमितताएं भी सामने आई है. शुक्रवार को राज्य सरकार के निर्देश पर राज्य भर में मनरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया. डूंगरपुर जिले में भी मनरेगा कार्यों को पोल खुल गई. इसके बाद जिला परिषद सीईओ ने 57 ग्राम विकास अधिकारियों, सहायक सचिवों और तकनीकी अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.
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डूंगरपुर जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना का सघन निरीक्षण किया गया. जिला मुख्यालय से जिला कलेक्टर कानाराम की ओर से ब्लॉक स्तर पर गठित 116 टीमों ने जिले के अलग-अलग जगहों पर मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान टीमों ने 407 कार्यो का निरीक्षण किया, जिसमें कई प्रकार की अनिमियतता और अव्यवस्थाएं सामने आई. जिस पर जिला परिषद सीईओ दीपेन्द्र सिंह राठौड़ ने 57 ग्राम विकास अधिकारी, सहायक सचिव और तकनीकी अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं.
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जिला परिषद सीईओ दीपेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि, राज्य सरकार के निर्देश पर 116 टीमों ने मनरेगा के 407 कार्यो का निरीक्षण किया. इस दौरान मौके पर कार्यस्थल पर प्रदर्शन बोर्ड नहीं होना, जॉबकार्ड का संधारण नहीं होना, कार्यस्थल पर जॉब कार्ड न होना, श्रमिकों को कम वेज रेट मिलना, श्रमिकों की संख्या कम होने जैसी अनिमियतताएं सामने आई हैं. जिस पर सम्बंधित ग्राम विकास अधिकारी, सहायक सचिव और तकनिकी अधिकारियों की लापरवाही सामने आई. इधर, निरीक्षण के दौरान श्रमिकों को मास्क लगाकर काम करने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए निर्देशित किया गया.
