धौलपुर. जिले के राज्य कर्मचारियों ने अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में राज्य सरकार के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया है. राज्य कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर कोविड-19 संक्रमण को लेकर वेतन कटौती का आरोप लगाया है.
सरकार ने हर माह 1 दिन का वेतन काटने का आदेश पारित किया है. जिस आदेश की कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रतिलिपि जलाई. मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर कर्मचारियों ने आदेश वापस लेने की मांग की है. ऐसा नहीं करने पर कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.
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जिले के कर्मचारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर बताया कि राजस्थान की प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. कोरोना संक्रमण को लेकर पूर्व में राज्य सरकार ने कर्मचारियों का 3 दिन का वेतन काट लिया था. उसके अलावा 16 दिन का वेतन राज्य सरकार ने स्थगित कर दिया था. उसके बावजूद हाल में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर कर्मचारियों का सितंबर से हर माह 1 दिन का वेतन काटने का निर्णय लिया है. जो कर्मचारियों के साथ प्रदेश सरकार की ओर से अन्याय किया जा रहा है.
कोविड-19 संक्रमण की लड़ाई में राज्य कर्मचारियों ने जान की बाजी लगाकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. लेकिन सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है. कर्मचारियों के वेतन लगातार काटे जा रहे हैं. जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में राज्य सरकार की कार्यशैली को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है. जिसका असर आज जिले में देखा गया.
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अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में बुधवार को जिले के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सरकार के आदेश की प्रतिलिपि या जलाई. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर सरकार से वेतन कटौती का आदेश वापस लेने की मांग रखी है.
कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा सरकार ने गंभीर होकर वेतन कटौती की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो कर्मचारी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.
