दौसा. दो वक्त की रोटी कमाने निकला मजदूर एक ऐसी लाइलाज बीमार अपने साथ घर लेकर पहुंचा. जिससे उसका पार पाना नामुमकिन है. पेट की आग बुझाने के खदानों में काम करने वाले मजदूर आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं. ये दर्द उन्हें दिया है, सिलिकोसिस नाम की बीमारी ने. प्रदेश में पत्थरों की मांग जैसे-जैसे इमारतों में बढ़ रही है, वैसे-वैसे सिलकोसिस से हो रही गरीब मजदूरों की मौतों में भी इजाफा हो रहा है.
धरातल पर सरकार के सारे दावे फेल
सरकार भले ही सिलिकोसिस नीति बनाकर सिलिकोसिस पीड़ितों को राहत देने का दावा कर रही हो, लेकिन धरातल स्तर पर ये सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं. दौसा जिले के सिकंदरा कस्बे और आसपास के क्षेत्र में पत्थर व्यवसाय से जुड़े सैकड़ों सिलिकोसिस पीड़ित ऐसे हैं, जो सरकार के सिलिकोसिस आर्थिक सहायता से वंचित हैं. कई लोग को मदद की आस में दुनिया भी छोड़ चुके हैं. जिनके परिजन सिलिकोसिस से मिलने वाले मुआवजे के इंतजार में हैं.
कैसे होता है सिलिकोसिस?
सिलिकोसिस फेफड़ों की बीमारी है. पत्थर या सीमेंट की खदानों जैसी धूल भरी जगहों पर लगातार काम करते रहने से नाक के जरिए धूल, सीमेंट या कांच के महीन कण फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं. धीरे–धीरे व्यक्ति की शारीरिक क्षमता कम होती जाती है. वह हर दिन कमजोर होता जाता है और आखिर में मौत हो जाती है.
परिजनों को नहीं मिला मुआवजा
जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र में भी कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने सिलिकोसिस बीमारी के इलाज के लिए श्रम विभाग में आवेदन कर दिया है, लेकिन सालों बाद भी आज तक उनको मुआवजा या सहायता राशि नहीं मिली है. कई लोगों की तो आवेदन के बाद मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन सरकारी रवैए के चलते सिलिकोसिस पीड़ित आर्थिक सहायता के लिए आज भी मोहताज हैं. ऐसी घटनाएं हमारे सरकारी अफसरों की लेटलतीफी या कहें तो उदासीनता को दर्शाती हैं.
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इसे अफसरों की उदासीनता कहे या बजट की कमी सैकड़ों लोग आज भी सिलिकोसिस बीमारी से जूझ रहे हैं. बीमारी का इलाज करवाना तो दूर घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि बच्चों का पेट भरने तक के पैसे नहीं हैं. जिले में कई ऐसी विधवा महिलाएं हैं, जिनके पति सिलिकोसिस बीमारी से गुजर गए, लेकिन सरकार की ओर से मिलने वाला मुआवजा आज भी उनसे कोसों दूर है.
श्रम विभाग निरस्त कर रहा आवेदन
इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि एक तो सिलिकोसिस बीमारी गंभीर है दूसरा अशिक्षा के चलते सिलिकोसिस से ग्रसित मजदूर और उसके परिजन विभाग द्वारा करवाई जाने वाली खानापूर्ति पूरी तरह नहीं कर पाते. जिसके चलते उनके आवेदन विभाग द्वारा निरस्त कर दिए जाते हैं.
सिलिकोसिस पीड़ितों को लाभ दिलाने वाले हरकेश सैनी का कहना है कि श्रम विभाग में भारी भ्रष्टाचार है. जिसके चलते गरीब और अशिक्षित सिलिकोसिस पीड़ित मजदूर को इसका लाभ नहीं मिल पाता. हरकेश सैनी ने श्रम विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग श्रम विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को रिश्वत के पैसे देते हैं, उन्हें समय पर योजना का लाभ मिल जाता है और जो पैसे नहीं देता, उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाता है.
कर्ज लेकर खा रहे दवाइयां
हरकेश सैनी ने कहा कि सरकारी मदद ना मिल पाने की वजह से सिकराई विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों की तादाद में सिलिकोसिस पीड़ित हजारों रुपए महीना अपनी दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं. ये पैसा भी वो दूसरों से कर्ज ले रहे हैं.
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वहीं सिलिकोसिस पीड़ितों को लेकर श्रम अधिकारी संजीव सोलंकी का कहना है कि सरकार द्वारा सिलिकोसिस मरीज के इलाज के लिए 3 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है. वहीं मरीज की मृत्यु हो जाने पर परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं. जिले में काफी लोग सिलिकोसिस से पीड़ित हैं, विभाग की तरफ से उन्हें पूरी मदद दी जा रही है.
विभाग का कहना- दी जा रही पूरी मदद
सोलंकी का कहना है कि अब तक विभाग में महज 13 सिलिकोसिस पीड़ितों के आवेदन पेंडिंग हैं, बाकी सभी को विभाग की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता भिजवा दी गई है. जो 13 आवेदन पेंडिंग हैं, उनका भी जल्द ही निस्तारण किया जाएगा.
