चूरू. विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने लॉकडाउन के तीसरे चरण पर अशोक गहलोत सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की जंग में कांग्रेस में आपस में खींचतान हो गई है. सचिन पायलट जहां प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए संभाग स्तर पर टीमों का गठन कर रहे हैं तो वहीं मुख्यमंत्री गहलोत जिला कलेक्टरों पर दबाव बना रहे हैं कि वे प्रवासियों को घर लौटाने के मामले में प्रोएक्टिव ना रहकर ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाएं.
राजेंद्र राठौड़ ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि प्रवासी मजदूरों को राजस्थान लाने के मामले में पहले जहां प्रदेश की गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार पर नीति नहीं बनाने का आरोप लगाया. अब केंद्र सरकार ने ट्रेन व दूसरी सुविधाएं मुहैया करवाई है. उसके बाद भी लोग राजस्थान गहलोत सरकार ने किसी तरह का प्रबंध नहीं कर रही है. प्रदेश के 16 लाख लोगों ने घर आने के लिए पंजीयन करवाया है, लेकिन सरकार प्रवासियों को घर पहुंचाने में नाकामयाब रही है. सरकार की लापरवाही है और जो घर नहीं लौट पा रहे हैं. उनके साथ एक तरह से अन्याय है.
कृषक कल्याण टैक्स जजिया कर
राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश में शराब की दुकानें खोल दी गई है, लेकिन यह दुकाने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति देनी चाहिए थी. शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है. किसान कल्याण टैक्स से किसानों और व्यापारियों को बड़ा नुकसान होगा.
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प्रदेश में पहले से ही 1.60 प्रतिशत सर्वाधिक मंडी टैक्स था. एक साथ 2 प्रतिशत बढ़ाने से व्यापारी और किसान को नुकसान होगा. यह ठीक नहीं है. राजस्थान के पड़ोसी राज्यों हरियाणा व मध्यप्रदेश में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है. यह जजिया कर इसे वापस लेना चाहिए.
लोअर मिडिल क्लास के लिए कर्नाटक मॉडल लागू हो
राठौड़ ने कहा कि लोअर मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है. ऐसे में गहलोत सरकार को कर्नाटक सरकार की ओर से नाई और धोबी सहित दूसरे छोटे कामगारों को सहायता राशि देने वाले मॉडल की स्टडी कर इस वर्ग के लोगों की मदद करनी चाहिए. राठौड़ ने कहा प्रदेश की सरकार को भी मिडिल क्लास के लिए आर्थिक मदद के लिए योजना बनानी चाहिए.
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राठौड़ ने कहा कि बॉर्डर सील करना अच्छी बात लेकिन प्रवासियों को नहीं रोकना चाहिए. राज्य सरकार की ओर से राजस्थान के बॉर्डर सील करने का राठौड़ ने समर्थन किया है. राठौड़ ने कहा कि WHO के भी निर्देश हैं और केंद्र सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इसकी आड़ में पिछले 45 दिन से अपने घर लौटने की मंशा रखने वाले प्रवासियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए.
