चित्तौड़गढ़. चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री आवास योजना के करीब 496 लाभार्थी विगत 2 वर्षों से अपने आशियाने मिलने के इंतजार में हैं. इसके लिए वे जिला प्रशासन और नगर परिषद के आला अधिकारियों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं. हर बार सभी अधिकारी उन्हें झूठे दिलासे देने के सिवाय और कुछ भी नहीं दे रहे हैं. जिसके चलते अब सभी आवंटी आशियाने मिलने की आस में बुधवार को जिला कलेक्टर केके शर्मा से मिले और अपनी व्यथा उन्हें सुनाई.
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जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत गांधीनगर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू हुई थी. इसी के अंतर्गत दो वर्गों में 496 मकान देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी. उसके बाद वर्ष 2018 में सभी गरीब आवंटियों को आशियाना दिया जाना था. इसको लेकर कई बार सभी आवंटी कभी नगर परिषद तो कभी जिला कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाते रहे है. लेकिन फिर भी अभी तक उनका आशियाना उन्हें नहीं मिल सका है. आशियाने की आस में बुधवार को कई आवंटी जिला कलक्ट्रेट परिसर पहुंचे और उन्होंने जिला कलेक्टर व नगर परिषद आयुक्त से मिल कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन में कहा गया कि अगर 15 दिनों में उन्हें उनके आशियाने नहीं मिलते हैं तो वह सभी मिल कर बड़ा आंदोलन करेंगे. जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए उन्होंने बैंकों से महंगे ब्याज पर लोन लेकर पैसा भी जमा करा दिया पर अब भी किराए के मकान में तो रहना पड़ ही रहा है. साथ ही बैंक के महंगे ब्याज सहित किश्तों को भी भरना पड़ रहा है. इसके चलते उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है.
