चित्तौड़गढ़. चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और प्रदेश के पूर्व यूडीएच मंत्री रहे श्रीचंद कृपलानी ने प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं. दोनों ने कहा कि जयपुर नगर निगम की महापौर डॉ.सौम्या गुर्जर और साथी पार्षदों का निलंबन राजनैतिक दुर्भावना से प्रेरित है.
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इस सम्बंध में भाजपा प्रदेश और उपाध्यक्ष सांसद सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान सरकार जब से शासन में आयी तब से स्थानीय निकायों को लेकर दुर्भावना से काम कर रहीं है. बार-बार परिसीमन करना, सभी हथकंडे चुनाव जीतने के लिए उपयोग में लेकर भी चुनाव जीत नहीं पायी तो अब येन-केन प्रकार से निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को अपने मनमाने निर्णय से हटा रही है. पहले भी निगम की कमेटियां भंग की जिस पर न्यायालय ने उन्हे फिर से बहाल कर दिया.
46 साल पूर्व इंदिरा गांधी ने भी तानाशाही कर के जून महीने में आपातकाल लागू किया था. इसी प्रकार इस सरकार ने भी तानाशाही करके जून महीने में यह निर्णय लिया है. स्थानीय चुनाव में सब उपाय करने के बाद भी भाजपा से अपनी हुई हार कांग्रेस पचा नहीं पा रहीं और चुने हुए प्रतिनिधि को हटाने का काम कर रही है. सांसद जोशी ने कहा कि किसी को फायदा पहुंचा कर भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहीं है. भाजपा सदन, न्यायालय और सड़क पर सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करेगी.
सौम्या गुर्जर एवं पार्षदों का निलम्बन लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या- कृपलानी
इधर, पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महापौर और तीन पार्षदों को निलंबित कर राज्य की कांग्रेस सरकार की ओर से राजनीतिक द्वेषता के चलते लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य किया जा रहा है. राज्य सरकार के इस कृत्य की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि एक ओर जहां जयपुर ग्रेटर नगर निमग में भाजपा के जनप्रतिनिधी, जिन्हें जनता की ओर से चुना गया है, महापौर और पार्षदों को लोकतांत्रिक तरीके से कार्य नहीं करने दिया जा रहा था.
वहीं, उक्त प्रकरण में राज्य सरकार ने महापौर गुर्जर और पार्षदों को परेशान करने के बाद बिना उनके पक्ष को सुने एक तरफा कार्रवाई कर लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य किया है. महापौर और पार्षदों को अलोकतांत्रिक तरीके से हटाने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका भाजपा का हर कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करता है. पूर्व मंत्री कृपलानी ने कहा कि दूसरी और बड़ीसादड़ी नगरपालिका में कांग्रेस के अध्यक्ष पर उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई की हैं, जिसके तहत पालिकाध्यक्ष फरार है. इस प्रकरण में राज्य सरकार की चुप्पी सवालिया निशान खड़े करती है.
सांसद सीपी जोशी ने सरकार के मुफ्त वैक्सीन देने के निर्णय को बताया ऐतिहासिक
चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने सरकार के देश में सभी को मुफ्त वैक्सीन देने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया. सांसद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को देश को इस निर्णय से अवगत कराया कि 18 साल से ऊपर से आयु वाले सभी लोगों को 21 जून से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन निशुल्क लगाई जाएगी. केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को यह वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध करवायेगी. सरकार 21 जून, सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को उपलब्ध करवायेगी. वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी.
सांसद जोशी ने बताया कि सोमवार को यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी. यह व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी. इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी. सांसद जोशी ने बताया कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा. अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है.
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अब 18 साल की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे. सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी. सांसद जोशी ने कहा कि आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा. महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ, उसका साथी बन कर खड़ी है. सरकार नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को, हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध करवायेगी. सांसद जोशी ने बताया कि टीकाकरण पर जोर देकर सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया.
सरकार ने बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों को भी भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा बना दिया. आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन्स का प्रोडक्शन कर रही हैं. बच्चों के लिए भी दो वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं. नेजल वैक्सीन पर काम चल रहा है, जो नाक से दी जाएगी. यह अपने आप में उपलब्धि है लेकिन इसकी सीमाएं हैं. वैक्सीन बनने के बाद बहुत कम खासकर विकसित देशों में ही ट्रायल शुरू हो पाया. सांसद जोशी ने सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार का आभार प्रकट किया है.
