जयपुर. रमेश मीणा ने कहा कि वह चुनाव प्रचार के दौरान पांच से सात जिलों में गए थे. वहां उन्हें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा. वहां ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं. इसके कारण आम जनता परेशान हो रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और राष्ट्रीय नेतृत्व से इस बात को कहेंगे कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं और उस पर अंकुश लगना चाहिए.
कर्ज के कारण नहीं बीमारी से हो रही है किसानों की मौत
खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है कि किसान कर्ज के कारण मर रहा है. ऐसा जरूर बताया गया है कि उनकी मौत बीमारी से हुई है.
साथ ही रमेश मीणा ने कहा कि सरकार की घोषणा के अनुरूप 10 दिन में कर्जा माफ करने की योजना के तहत शिविर लगाकर हजारों किसानों के कर्ज माफ कर दिए गए और उनका हम सबूत दे सकते हैं. सभी किसानों को प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं. इसके अलावा नेशनल बैंक के कर्जदार किसान रह गए हैं उनके बारे में भी परीक्षण करवाया जा रहा है. उनका भी कर्जा माफ किया जाएगा.
गौरतलब है कि 30 नवंबर 2018 तक कोऑपरेटिव बैंकों की कर्जदार किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया है. मीणा ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी. अब आचार संहिता हट गई है तो हमारी जो भी योजना है उसको धरातल पर लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा. हमारा जो मेनिफेस्टो है उसको सरकारी दस्तावेज बनाया गया है . इसमें दी गई योजनाओं के तहत काम किया जाएगा और आपको आने वाले दिनों में समग्र विकास देखने को मिलेगा.
