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जयपुर में वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के काम के लिए समिति गठित

वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर एक समिति का गठन किया गया है. इसके तहत जोन स्तर पर समितियां बनाई गई हैं. साथ ही तीन शहर प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं. राज्य सरकार ने 10 जून को जयपुर में 91 से 150 वार्ड किए जाने की अधिसूचना जारी की थी.

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Published : Jun 19, 2019, 8:08 PM IST

जयपुरः वार्डों के गठन और पुनर्सीमांकन के काम के लिए समिति गठित

जयपुर. राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद बुधवार को वार्डों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए समिति का गठन किया गया. इस समिति का प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त अरुण गर्ग को बनाया गया है. साथ ही जोन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए भी समिति बनाई गई है. जो राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए वार्डों का पुनर्गठन कर प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे.

जयपुर में वार्डों के गठन और पुनर्सीमांकन के काम के लिए समिति गठित

10 जून को राज्य सरकार ने राजधानी में 91 वार्ड से 150 वार्ड किए जाने की अधिसूचना जारी की थी. इन वार्डों के पुनर्गठन की जिम्मेदारी नगर पालिका अधिकारी को सौंपी गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए अब जयपुर निगम आयुक्त विजय पाल सिंह ने मुख्यालय और जोन स्तर पर समितियों का गठन किया है. मुख्यालय स्तर पर बनाई गई समिति का प्रभारी अधिकारी एडिशनल कमिश्नर अरुण गर्ग को बनाया गया है. उनके साथ-साथ तीन शहर प्रभारी भी नियुक्त किए हैं. जिसमें फायर डीसी आभा बेनीवाल, रेवेन्यू डीसी नवीन भारद्वाज और अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक रवि राय वर्मा को शामिल किया गया है.

इसके अलावा जोन स्तर पर बनाई गई समिति में जोन डीसी, सहायक नगर नियोजक और जोन रेवेन्यू ऑफिसर को जोड़ा गया है. इन समितियों को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए नियत समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने, और प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. आपको बता दें कि नगर निकाय में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(1) और 9 को मद्देनजर रखते हुए वार्डों की संख्या बढ़ाई गई है. जिसके तहत जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर नगर निकायों में वार्डों की कुल संख्या का पुनः निर्धारण किया जाना है.

जयपुर. राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद बुधवार को वार्डों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए समिति का गठन किया गया. इस समिति का प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त अरुण गर्ग को बनाया गया है. साथ ही जोन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए भी समिति बनाई गई है. जो राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए वार्डों का पुनर्गठन कर प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे.

जयपुर में वार्डों के गठन और पुनर्सीमांकन के काम के लिए समिति गठित

10 जून को राज्य सरकार ने राजधानी में 91 वार्ड से 150 वार्ड किए जाने की अधिसूचना जारी की थी. इन वार्डों के पुनर्गठन की जिम्मेदारी नगर पालिका अधिकारी को सौंपी गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए अब जयपुर निगम आयुक्त विजय पाल सिंह ने मुख्यालय और जोन स्तर पर समितियों का गठन किया है. मुख्यालय स्तर पर बनाई गई समिति का प्रभारी अधिकारी एडिशनल कमिश्नर अरुण गर्ग को बनाया गया है. उनके साथ-साथ तीन शहर प्रभारी भी नियुक्त किए हैं. जिसमें फायर डीसी आभा बेनीवाल, रेवेन्यू डीसी नवीन भारद्वाज और अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक रवि राय वर्मा को शामिल किया गया है.

इसके अलावा जोन स्तर पर बनाई गई समिति में जोन डीसी, सहायक नगर नियोजक और जोन रेवेन्यू ऑफिसर को जोड़ा गया है. इन समितियों को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए नियत समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने, और प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. आपको बता दें कि नगर निकाय में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(1) और 9 को मद्देनजर रखते हुए वार्डों की संख्या बढ़ाई गई है. जिसके तहत जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर नगर निकायों में वार्डों की कुल संख्या का पुनः निर्धारण किया जाना है.

Intro:जयपुर - राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद आज वार्डों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए समिति का गठन किया गया। इस समिति का प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त अरुण गर्ग को बनाया गया है। साथ ही जोन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए भी समिति बनाई गई है। जो राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए वार्डों का पुनर्गठन कर प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे।


Body:10 जून को राज्य सरकार ने राजधानी में 91 वार्ड से 150 वार्ड किए जाने की अधिसूचना जारी की। इन वार्डों के पुनर्गठन की जिम्मेदारी नगर पालिका अधिकारी को सौंपी गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए अब जयपुर निगम आयुक्त विजय पाल सिंह ने मुख्यालय और जोन स्तर पर समितियों का गठन किया है। मुख्यालय स्तर पर बनाए गई समिति का प्रभारी अधिकारी एडिशनल कमिश्नर अरुण गर्ग को बनाया गया है। उनके साथ-साथ तीन शहर प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। जिसमें फायर डीसी आभा बेनीवाल, रेवेन्यू डीसी नवीन भारद्वाज और अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक रवि राय वर्मा को शामिल किया गया है। इसके अलावा जोन स्तर पर बनाई गई समिति में जोन डीसी, सहायक नगर नियोजक और जोन रेवेन्यू ऑफिसर को जोड़ा गया है। इन समितियों को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए नियत समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने, और प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।


Conclusion:आपको बता दें कि नगर निकाय में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(1) और 9 को मद्देनजर रखते हुए वार्डों की संख्या बढ़ाई गई है। जिसके तहत जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर नगर निकायों में वार्डों की कुल संख्या का पुनः निर्धारण किया जाना है।
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