हालांकि मनरेगा वार्षिक प्लान को लेकर सदस्यों के बीच सदन में औपचारिकता ही हुई लेकिन जनहित से जुड़े कार्य को देखते हुए सभी सदस्यों ने एक स्वर में बजट को अनुमोदित कर दिया. सदन में सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्र में पानी बिजली चिकित्सा और आमजन से जुड़े मुद्दों को उठाया और उनका समाधान करवाने की मांग रखी.
बैठक के दौरान सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि सदन में होने वाली साधारण सभा की बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी नहीं आते हैं और अपने अधीनस्थ को ही भेज कर अपने दायित्व की इतिश्री कर लेते हैं. सदस्यों ने इस बात को लेकर जिला प्रमुख सुशीला सीवर और जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम के सामने आपत्ति जताई और चिकित्सा विभाग की डिप्टी सीएमएचओ इंदिरा प्रभाकर को वापस भेजने की भी मांग रखी. उनका कहना था कि बैठक में खुद सीएमएचओ को आना चाहिए था लेकिन उन्होंने सदन में सदन सभा की बैठक में आना जरूरी नहीं समझा और डिप्टी सीएमएचओ को भेज दिया है इस पर जिला प्रमुख ने डिप्टी सीएमएचओ को सदन से जाने के निर्देश दिए.
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद पहली बार जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई थी और खास बात यह रही कि जिले के तीन विधायक लूणकरणसर से सुमित गोदारा श्रीडूंगरगढ़ से गिरधारी महिया और खाजूवाला से गोविंद मेघवाल विधानसभा की बैठक में पहुंचे और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सदन को जानकारी दी.
