बीकानेर. सूबे में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गहलोत सरकार की सक्रियता देखते बन (Rajasthan Assembly Election 2023) रही है या फिर कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि अब गहलोत सरकार अपने किए कार्यों को भुनाने की तैयारी में जुट गई है. साथ ही लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के बाबत लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं. इसी कड़ी में शिक्षा विभाग की ओर से बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों विद्यार्थियों को अब लैपटॉप की जगह टैबलेट दिया जाएगा. जिसकी खरीद की कवायद भी शुरू की गई है.
एक पंथ दो काज!: दरअसल, पूर्व में सरकार की ओर से संचालित इस योजना के तहत लैपटॉप का वितरण किया जाता था. लेकिन अब बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप की जगह टैबलेट दिए जाएंगे. जिसकी लागत कम आएगी, लेकिन बजट को कम नहीं करते हुए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को टैबलेट देने का फैसला लिया (Preparations begin to impress voters) गया है. ताकि चुनावी साल में विद्यार्थियों के बहाने उनके परिजनों को भी साधा जा सके. बताया जा रहा है कि पिछले तीन सालों के बैकलॉग के साथ ही इस साल के चयनित विद्यार्थियों की संख्या करीब 60,000 है.
इसे भी पढ़ें - आज दिल्ली में एक मंच पर दिखेंगे गहलोत-पायलट, खड़गे के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल
बढ़ सकती है मेरिट होल्डर्स की तादाद: अब मेरिट के दायरे को बढ़ाते हुए विद्यार्थियों की संख्या को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि यह संख्या करीब एक लाख के आसपास हो सकती है. इतना ही नहीं चुनावी साल होने के कारण प्रदेश में कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं और प्रवेशिका के करीब 1 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किया जाएगा.
अब एडवांस तकनीक से होगी बच्चों की पढ़ाई: टैबलेट वितरण योजना पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने सरकार का पक्ष रखा और इसे छात्रों के भविष्य की चिंता से जोड़ दिया. उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते पिछले दो सालों से विद्यार्थियों का खासा नुकसान हुआ है. ऐसे में ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था के साथ स्कूली शिक्षा को तकनीक से जोड़ने के लिए बच्चों को टैबलेट दिया जाएगा. जिसे बच्चे आसानी से अपने बैग में भी रख सकेंगे. वर्चुअल क्लास में भी दिक्कत नहीं आएगी. आगे उन्होंने कहा कि इस टैब संग बच्चों को एजुकेशनल ऐप भी मुहैया कराए जाएगा. इतना ही नहीं सरकार की ओर से बच्चों को 2 साल तक फ्री 4G इंटरनेट सेवा भी मुहैया कराई जाएगी. एक और बात इस टैब में केवल एजुकेशनल साइट ही खुलेगी.
बोर्ड पर पड़ेगा अतिरिक्त भार: कल्ला ने बताया कि टैबलेट वितरण की तैयारियां शुरू हो गई है. आने वाले महीनों में इसकी निविदा प्रक्रिया और टेक्निकल अपग्रेडेशन की क्वालिटी को फाइनल करने के बाद आर्डर दिए जाएंगे. साथ ही फरवरी माह तक जिला स्तर पर वितरण कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा. हालांकि, इस योजना का दायरा बढ़ाने के बाद भी सरकार के खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा. वहीं, सरकार ने इसकी खरीद को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बजट देने के निर्देश दिए हैं.
