बीकानेर: उर्जा एवं जल संसाधन मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि हमने फरवरी महीने की शुरूआत में ही कंटीजेंसी प्लान शुरु कर दिया था इसके बाद कोरोना वायरस महामारी ने दस्तक दी थी. सभी लोगों तक पानी पहुंच सके इलके लिए हमने सभी कलेक्टरों को 50-50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है. जहां भी जरुरत होगी वहां पर पानी की समस्या को दूर किया जा रहा है. कलेक्टर स्थानीय जलदाय विभाग की मदद से पानी की आपूर्ति को पूरा कर रहे हैं. इसके अलावा जहां पर सोर्स खत्म हो चुके हैं वहां पर हम परिवाहन के जरिए पानी पहुंचा रहे हैं.
डॉ. बीडी कल्ला ने कहा किसी को परेशानी नहीं हो इसके लिए हमने जिला स्तर पर शिकायत केंद्र भी स्थापित किए हैं. जिन लोगों की समस्या होती है उनका समाधान यहां से किया जाता है. कहीं पर कोई शिकायत आती है तो उसका समाधान किया जाता है. रिकॉर्ड के मुताबिक हमने अभी तक 98 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया है. बीडी कल्ला ने कहा अप्रैल से मई महीने तक हमने एक लाख से ज्यादा हैंडपंप लगावाएं हैं. अभी भी जहां जरुरत हैं वहां पर लगवा रहे हैं.
बिजली बिल माफी पर क्या बोले उर्जा मंत्री:
बीजेपी और अन्य पार्टियों द्वारा प्रदेश में बिजली पानी के बिल माफी की मांग लेकर उर्जा एंव जल संसाधन मंत्री ने कहा कि हम पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं. कल्ला ने कहा कि हम बिल भरने की तारिख में छूट है. लेकिन अगर ये कहा जाए की बिल माफ कर दे तो फिर विभाग के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ऐसा कर सके. उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार को एक रोडमैप तैयार करना चाहिए. हमने भी केंद्र से मामले को लेकर अवगत करा दिया है.
घाटे से कब उबर पाएंगी बिजली कंपनियां?
राजस्थान में बिजली कंपनियां एक लाख करोड़ के घाटे और कर्ज में डूबी है है. ऐसी स्थिति में यह कब तक आत्मनिर्भर बन पाएगी? इस सवाल के जवाब में उर्जा मंत्री ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने उंची दरों में बिजली खरीदी थी जिसकी वजह से कर्ज बढ़ता गया. ये घाटा बढ़ता हुआ 6 हजार करोड़ तक पहुंच गया. इस घाटे से उबरने के लिए हमें सोलर एनर्जी पर आना होगा और हम फिलहाल इस पर काम कर रहे हैं.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव का विरोध:
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित बिजली के नए ड्राफ्ट का राजस्थान के उर्जा और जल संसाधन मंत्री विरोध कर रहे हैं. इसको लेकर कल्ला ने कहा कि हमने प्रदेश में सोलर एनर्जी नीति जो बनाई है उसमें उत्पादन करने वाले लोगों के सलाह ली. और भी तमाम लोगों से इसके बारे में चर्चा करने के बाद इस पर काम शुरू किया. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र उनसे बात करना चाहेगा तो वो जरुर बात करनाा चाहेंगे.
किसानों को देंगे सौर उर्जा:
राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीम संभावना है यदि ईमानदारी से काम हो तो बिजली बाहर से खरीदना ही नहीं पड़े बावजूद इसके आज भी बाहर से बिजली खरीदी जाती है और उसके एवज में करोड़ों रुपए का भुगतान होता है ऐसा क्यों? उर्जा मंत्री ने कहा कि मेरे आने के बाद हमने बिजली की खरीद कमी की है. उन्होंने कहा आने वाले दिनों में हम बिजली को एग्रीकल्चर फीडर में अलग करेंगे. इसी में हम किसानों को सोलर बिजली भी दे देंगे. किसानों की मांग भी रहती है की उन्हें दिन में बिजली दी आए. किसानों के लिए ऐसे में बिजली की आपूर्ति भी हम कर पाएंगे आसानी से.
जल जीवन मिशन:
हमारी जो पुरानी योजनाएं थी उन योजनाओं का 5 हजार 73 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास बकाया है. 2013 से पहले राजस्थान सरकार को पीने के पानी के लिए 90 प्रतिशत अनुदान मिलता था. अब इस जल जीवन मिशन में 50 प्रतिशन की ग्रांट मिलेगी और 50 प्रतिशत हमें देना होगा. इस मिशन को गांव-गांव पहुंचाने के लिए एक लाख 50 हजार करोड़ की आवश्यकता है.
इसके अलावा लॉक डाउन में अर्थव्यवस्था पर प्रभावित हुई उसके बाद किस तरह से जलदाय विभाग के रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे होंगे और उनके लिए पैसा कहां से आएगा इस पर भी जल संसाधन मंत्री ने चर्चा की. ईस्टर्न राजस्थान कैनाल, जिससे 13 जिलों में पानी पहुंचेगा उसकी स्थिति और उसके लिए पैसा का प्रबंध, जयपुर के रामगढ़ बांध को भरने की सरकार की रणनीति और बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण प्लान, बीसलपुर बांध भरने के बाद बहने वाले पानी को बचाने के लिए ईसरदा बांध स्थिति है और गहलोत सरकार ने के कामों को लेकर भी जल संसाधन मंत्री बीडी कल्ला ने विस्तार से चर्चा की.
