भीलवाड़ा. राज्य सरकार की तरफ से वेतन में की जा रही कटौती को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के राज्यव्यापी आह्वान पर कर्मचारियों ने बुधवार को जिला मुख्यालय और जिलेभर की सभी पंचायत समितियों पर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने वित्त विभाग के आदेशों की होली भी जलाई. साथ ही प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा है.
राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से की जा रही जबरन वेतन वसूली अनुसूचित और असंवैधानिक है. राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य कर्मचारी प्रतिबंध है. परंतु राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान दे रही है. मुख्यमंत्री लोकतंत्र के समर्थक माने जाते हैं लेकिन, उनकी तरफ से लिया गया अलोकतांत्रिक निर्णय खेद का विषय है.
ये भी पढ़ेंः सीएम गहलोत ने कृषि प्रसंस्करण नीति को लेकर किसानों से किया वर्चुअल संवाद
कर्मचारियों का कहना है कि मार्च 2020 के 16 दिन का वेतन जो करीब 2 हजार करोड़ रुपए है, सरकार अघोषित रूप से उसे हजम करने का मानस बना चुकी है. ऐसे में कर्मचारी लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि, अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा.
