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भीलवाड़ा: किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर मिलेगा कीटनाशक - 50 फीसदी अनुदान पर कीटनाशक

भीलवाड़ा में उड़द और दलहनी फसलों में फली छेदक कीट और पित्त शिरा मोजेक बीमारी का प्रकोप सामने आया है. जिसके प्रभावी और समय पर नियंत्रण के लिए कृषकों को 50 फीसदी अनुदान पर कीटनाशक उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

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भीलवाड़ा में किसानों को फसलों में आने वाले रोगों के लिए 50% अनुदानित कीटनाशक मिलेगा
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Published : Aug 26, 2020, 9:58 PM IST

भीलवाड़ा. जिले में उड़द और अन्य दलहनी फसलों में फली छेदक कीट और पित्त शिरा मोजेक बीमारी पर नियंत्रण के लिए किसानों को अब कृषि विभाग की ओर से 50 फीसदी अनुदान पर कीटनाशक उपलब्ध करवाया जाएगा. इसके साथ ही फसल बीमा योजना के तहत तात्कालिक क्षतिपूर्ति सहायता भी किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी.

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भीलवाड़ा जिले में उड़द व दलहनी फसलों में फली छेदक कीट और पित्त शिरा मोजेक बीमारी का प्रकोप सामने आया है. इसके प्रभावी और समय पर नियंत्रण के लिए कृषकों को 50 फीसदी अनुदान पर कीटनाशक उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

पढ़ें: भीलवाड़ा: मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच क्षमता 3 हजार प्रतिदिन करने की तैयारियां शुरू

उन्होंने कृषि विभाग भीलवाड़ा के संयुक्त निदेशक और उपनिदेशक को कीट और बीमारी के नियंत्रण के लिए अधिकाधिक काश्तकारों को कीटनाशक पर अनुदान उपलब्ध करवा कर लाभान्वित करवाने के निर्देश जारी किए हैं.

इसके साथ ही मंत्री कटारिया ने यह भी कहा है कि खरीफ 2020 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना के अनुसार तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई जाए. उन्होंने कहा कि मिड सीजन एडवर्सिटी के तहत अधिसूचित फसल की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमी स्थितियों जैसे बाढ़, सूखा ,दीर्घकालिक शुष्क अवधि, कीट व्याधि के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान है.

अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल की संभावित फसल उपज की सामान्य से 50% से कम होने की स्थिति में फसली किसान को क्षति पूर्ति का 25% तत्कालिक भुगतान बीमा कंपनी की ओर से किया जाएगा. यह प्रावधान फसल कटाई की सामान्य तिथियों से 15 दिन पहले तक प्रभावी रहेगा.

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किया सिरसी में जल प्रदाय योजना का किया शिलान्यास..

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बुधवार को झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिरसी में पुनर्गठित शहरी जल प्रदाय योजना के तहत 58 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया. इस मौके पर कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर तबके को हर तरीके की सहायता और सुविधा मुहैया कराने के साथ ही पूरे प्रदेश के चहुंमुखी विकास के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं. कटारिया ने कहा कि प्रदेश में सड़क पेयजल चिकित्सा एवं शिक्षा सहित हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है. इसी कड़ी में बुधवार को जल प्रदाय योजना का काम शुरू किया गया है.

भीलवाड़ा. जिले में उड़द और अन्य दलहनी फसलों में फली छेदक कीट और पित्त शिरा मोजेक बीमारी पर नियंत्रण के लिए किसानों को अब कृषि विभाग की ओर से 50 फीसदी अनुदान पर कीटनाशक उपलब्ध करवाया जाएगा. इसके साथ ही फसल बीमा योजना के तहत तात्कालिक क्षतिपूर्ति सहायता भी किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी.

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भीलवाड़ा जिले में उड़द व दलहनी फसलों में फली छेदक कीट और पित्त शिरा मोजेक बीमारी का प्रकोप सामने आया है. इसके प्रभावी और समय पर नियंत्रण के लिए कृषकों को 50 फीसदी अनुदान पर कीटनाशक उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

पढ़ें: भीलवाड़ा: मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच क्षमता 3 हजार प्रतिदिन करने की तैयारियां शुरू

उन्होंने कृषि विभाग भीलवाड़ा के संयुक्त निदेशक और उपनिदेशक को कीट और बीमारी के नियंत्रण के लिए अधिकाधिक काश्तकारों को कीटनाशक पर अनुदान उपलब्ध करवा कर लाभान्वित करवाने के निर्देश जारी किए हैं.

इसके साथ ही मंत्री कटारिया ने यह भी कहा है कि खरीफ 2020 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना के अनुसार तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई जाए. उन्होंने कहा कि मिड सीजन एडवर्सिटी के तहत अधिसूचित फसल की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमी स्थितियों जैसे बाढ़, सूखा ,दीर्घकालिक शुष्क अवधि, कीट व्याधि के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान है.

अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल की संभावित फसल उपज की सामान्य से 50% से कम होने की स्थिति में फसली किसान को क्षति पूर्ति का 25% तत्कालिक भुगतान बीमा कंपनी की ओर से किया जाएगा. यह प्रावधान फसल कटाई की सामान्य तिथियों से 15 दिन पहले तक प्रभावी रहेगा.

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किया सिरसी में जल प्रदाय योजना का किया शिलान्यास..

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बुधवार को झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिरसी में पुनर्गठित शहरी जल प्रदाय योजना के तहत 58 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया. इस मौके पर कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर तबके को हर तरीके की सहायता और सुविधा मुहैया कराने के साथ ही पूरे प्रदेश के चहुंमुखी विकास के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं. कटारिया ने कहा कि प्रदेश में सड़क पेयजल चिकित्सा एवं शिक्षा सहित हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है. इसी कड़ी में बुधवार को जल प्रदाय योजना का काम शुरू किया गया है.

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