बिजली आपूर्ति समस्या को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन की दी चेतावनी

राजस्थान में गहलोत सरकार दावा कर रही है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की सप्लाई पूरी हो रही है, लेकिन हकीकत इससे कहीं दूर है. बिजली को लेकर किसान आए दिन सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा.

बाड़मेर. प्रदेश में बिजली को लेकर किसान आए दिन सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं. इसी से परेशान होकर मंगलवार को बाड़मेर की गडरा तहसील के गिराब, आसाड़ी सहित कई गांव के ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने बिजली आपूर्ति समस्या को लेकर जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा.

किसानों का कहना है कि सरकार यह दावा करती है कि गांव में घरेलू हेतु 18 से 24 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है. वहीं कृषि कनेक्शनों के लिए 8 घंटे की सप्लाई हो रही है, जबकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हकीकत कुछ और है. हालात यह है कि अब रबी की फसल की तैयारी चल रही है, लेकिन किसानों के लिए खेती के लिए बिजली महज 2 से 3 घंटे दी जा रही है. साथ ही बिजली आने पर बार-बार काट दी जाती है जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है.

किसानों का कहना है कि गडरा रोड 132 केवी जीएसएस से गिरा क्षेत्र है. इसमें 15 से अधिक की 33 केवी की सब चौकियां हैं, अधिक लोड के चलते गडरा रोड 132 केवी का ट्रांसफर काम नहीं कर रहा है. इसकी शिकायत करने पर डिस्कवर अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि गडरा में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा, जबकि निगम के अधिकारियों ने अतिरिक्त ट्रांसफर लगाने से मना कर दिया.

ऐसे में किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं. डिस्कॉम रामस्वरूप का क्षेत्र में 13 सौ से अधिक कृषि कनेक्शन हैं. घरेलू एवं जलदाय विभाग के ट्यूबवेल के कनेक्शन, इसके अलावा ग्रामीणों ने गिराब में 133 केवी जीएसएस निर्माण करने गडरा में 132 केवी ट्रांसफार्मर अतिरिक्त लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर हरसाणी भाजपा मंडल अध्यक्ष पूर्व सिंह चिड़ियाली सहित अन्य किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. आक्रोशित किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगे समय रहते नहीं मानी गई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा.