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मरु गंगा लूणी नदी हो रही प्रदूषित, सरकार नहीं दे रही ध्यान: विधायक हमीरसिंह भायल

सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल गुरुवार को सिवाना विधानसभा क्षेत्र के समदड़ी दौरे पर रहे. इस दौरान विधायक ने समदड़ी क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और जल्द ही निस्तारण का आश्वासन दिया है. साथ ही विधायक ने लूणी नदी में प्रदूषण को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया है.

Siwana news, Siwana MLA, Problem of the people
सिवाना विधायक का समदड़ी दौरा
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Published : Sep 18, 2020, 8:14 AM IST

सिवाना (बाड़मेर). उपखंड क्षेत्र के समदड़ी में दौरे के दौरान विधायक हमीरसिंह भायल को स्थानीय किसानों ने प्रदूषित हो रही लूणी नदी और प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत करवाया. जिसके बाद विधायक भायल ने लूणी नदी का निरीक्षण कर वर्तमान हालातों का जायजा लिया और प्रशासनिक अधिकारीयों को अवगत करवाकर जल्द समस्या का संधान करवाने की बात कही.

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मरु गंगा लूणी नदी हो रही प्रदूषित

यह भी पढ़ें- चूरू: उत्तर प्रदेश का एक लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार, कई संगीन मामलों में चल रहा था फरार

विधायक हमीरसिंह भायल ने कहा कि पाली जिले की औद्योगिक इकाइयों से छोड़े जाने वाले प्रदूषित पानी से लूणी नदी प्रदूषित हो रही है. साथ ही यहां के सिंचित कुओं और जलस्त्रोतों के दूषित होने के साथ समदड़ी, बालोतरा समेत लूणी नदी के क्षेत्र में आने वाले विभिन्न गांवों के किसानों के उपजाऊ खेत अब बंजर होने की कगार पर आ गए हैं.विधायक ने कहा कि पाली की औधोगिक इकाइयों द्वारा नेहड़ा बांध के माध्यम से लूणी नदी में छोड़ा जाने वाला रासायनिक पानी यहां के किसानों के लिए किसी काले पानी की सजा से काम नहीं है.

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लूणी नदी में प्रदूषण को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन पर आरोप

उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में किसान संगठनों समेत जनप्रतिनिधियों ने जिले के प्रशासनिक अधिकारीयों और प्रदूषण नियंत्रण विभागों को भी कई बार अवगत करवाया है. बावजूद इसके स्थानीय किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है. सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने आरोप लगाए कि लूणी नदी रासायनिक युक्त दूषित पानी से प्रदूषित हो रही है, जिसको लेकर कई बार विधानसभा में भी मुद्दा उठाया है, लेकिन प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है.

यह भी पढ़ें- मोदी सरकार के तीनों कृषि संबंधित विधेयक क्रांतिकारी हैं: सतीश पूनिया

विधायक के अनुसार अभी कोरोना काल चल रहा है. इसलिए हम चुप बैठे है. यदि समय रहते प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई गई, तो आगामी दिनों में किसानों के साथ जनप्रतिनिधि के साथ विधानसभा में लूणी नदी में धरने पर बैठने की चेतावनी दी है. साथ ही विधानसभा का घेराव भी करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की होगी.

सिवाना (बाड़मेर). उपखंड क्षेत्र के समदड़ी में दौरे के दौरान विधायक हमीरसिंह भायल को स्थानीय किसानों ने प्रदूषित हो रही लूणी नदी और प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत करवाया. जिसके बाद विधायक भायल ने लूणी नदी का निरीक्षण कर वर्तमान हालातों का जायजा लिया और प्रशासनिक अधिकारीयों को अवगत करवाकर जल्द समस्या का संधान करवाने की बात कही.

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मरु गंगा लूणी नदी हो रही प्रदूषित

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विधायक हमीरसिंह भायल ने कहा कि पाली जिले की औद्योगिक इकाइयों से छोड़े जाने वाले प्रदूषित पानी से लूणी नदी प्रदूषित हो रही है. साथ ही यहां के सिंचित कुओं और जलस्त्रोतों के दूषित होने के साथ समदड़ी, बालोतरा समेत लूणी नदी के क्षेत्र में आने वाले विभिन्न गांवों के किसानों के उपजाऊ खेत अब बंजर होने की कगार पर आ गए हैं.विधायक ने कहा कि पाली की औधोगिक इकाइयों द्वारा नेहड़ा बांध के माध्यम से लूणी नदी में छोड़ा जाने वाला रासायनिक पानी यहां के किसानों के लिए किसी काले पानी की सजा से काम नहीं है.

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लूणी नदी में प्रदूषण को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन पर आरोप

उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में किसान संगठनों समेत जनप्रतिनिधियों ने जिले के प्रशासनिक अधिकारीयों और प्रदूषण नियंत्रण विभागों को भी कई बार अवगत करवाया है. बावजूद इसके स्थानीय किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है. सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने आरोप लगाए कि लूणी नदी रासायनिक युक्त दूषित पानी से प्रदूषित हो रही है, जिसको लेकर कई बार विधानसभा में भी मुद्दा उठाया है, लेकिन प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है.

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विधायक के अनुसार अभी कोरोना काल चल रहा है. इसलिए हम चुप बैठे है. यदि समय रहते प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई गई, तो आगामी दिनों में किसानों के साथ जनप्रतिनिधि के साथ विधानसभा में लूणी नदी में धरने पर बैठने की चेतावनी दी है. साथ ही विधानसभा का घेराव भी करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की होगी.

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