अकाल की स्थिति में प्रदेश सरकार पशुधन को बचाने हेतु पशुपालकों के साथ खड़ी है : प्रमोद जैन भाया

राजस्थान की गहलोत सरकार लगातार अवैध खनन को लेकर विपक्ष के निशाने पर जाती है. रविवार को खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने विपक्ष के आरोपों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार में बीजेपी ने जो नीतियां खनन को लेकर बनाई थी, उसी का नतीजा था कि अवैध खनन लगातार चल रहा था. लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने प्रशासन के साथ ही अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाए हैं.

बाड़मेर. प्रदेश में अवैध खनन को लेकर गहलोत के मंत्री ने कहा कि पूरे राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ 3,600 मामले दर्ज किए गए हैं. साथ ही करोड़ों रुपए की पेनल्टी काटी गई है, साथ ही हजारों वाहनों भी जब्त किए गए हैं.

इस दौरान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हम आलाकमान के नेतृत्व में लड़ेंगे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में सूखे एवं अकाल की स्थिति को देखते हुए चिंतित हैं.

इसको लेकर मैं चुरू, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के दौरे पर हूं और गौशाला के प्रतिनिधियों से एवं पशुपालकों से अकाल एवं सूखे की स्थिति से जमीनी हकीकत को जान पाए. गहलोत के मंत्री ने कहा कि गौशालाओं को प्रदेश में अनुदान देने का कार्य भी पूर्ववर्ती सरकार के समय अशोक गहलोत ने ही किया.

हमारी सरकार बनते ही हमने प्रदेश की सभी गौशालाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर बैठक में आए सुझावों के मद्देनजर गौशालाओं के संचालन में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं.