बाड़मेर. भारतमाला प्रोजेक्ट जिले के कई गांवों से होते हुए गुजर रही है. जिसमें हजारों किसानों के खेतों की कृषि भूमि आवप्त करने का निर्णय सरकार ने लिया है. जिन किसानों की भूमि आवप्त हो रही है. उनमें बहुत सारे ऐसे परिवार हैं. जिनका खेत दो टुकड़ों में बट रहा है. जिसके कारण बची हुई जमीन किसी भी सूरत में काश्त करने योग्य नहीं रहेगी. साथ ही उस किसान की रोजी-रोटी हमेशा के लिए खत्म होने की स्थिति आ जाएगी.
इस बात की चिंता किसानों को खाए जा रही है. जिसके चलते किसानों ने देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट भारतमाला के लिए जो जमीनें आवप्त की गई है. उस जमीन को किसानों को वाजिब मुआवजा उचित नहीं मिलने के कारण जिले के बालोतरा पचपदरा सिवाना और सिणधरी तहसील के आसपास के दर्जनों किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचें साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा.
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किसानों ने ज्ञापन में कहा कि डीएलसी रेट कम होने के कारण उन्हें वाजिब मुआवजा नहीं मिल रहा है. बाजार में रेट डीएलसी के 4 गुना ज्यादा है. किसानों ने मांग है कि डीएलसी रेट से 4 गुना राशि दिलाई जाए. किसानों का कहना है सभी मांगों पर किसानों के साथ बैठकर अंतिम निर्णय होने तक पूर्व में जारी अवार्ड के अनुसार भुगतान पर रोक लगाई जाए. साथ ही किसानों ने धमकी भी दी कि अगर जबरन कोई कार्रवाई की गई. तो मजबूरन आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा. जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.
