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कांग्रेस के कुशासन से परेशान राजस्थान की जनता अब पूछ रही, 'आखिर कब होगा न्याय ?' : कैलाश चौधरी

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Published : Oct 5, 2020, 7:40 PM IST

बाड़मेर में सोमवार को बाड़मेर-जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी ने बढ़ते अपराध, बिजली बिलों, कोरोना कु-प्रबंधन, किसान कर्जमाफी, बेराजगारी भत्ता को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है. चौधरी ने कहा है कि राजस्थान में अलग-अलग गुटों में बंटी हुई कांग्रेस आमजन के साथ छल कर रही है.

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जैसलमेर सांसद ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना

बाड़मेर. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री और बाड़मेर-जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी ने सोमवार को राजस्थान में बढ़ते अपराध, बिजली बिलों, कोरोना कु-प्रबंधन, किसान कर्जमाफी, बेराजगारी भत्ता और लम्बित भर्तियों सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है.

राजस्थान भाजपा के प्रदेशव्यापी विरोध के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में एक ऐसी पार्टी की सरकार की अगुवाई वो कर रहे हैं, जो राज्य में बढ़ते अपराध के कारण अराजकता की पर्याय बन चुकी है. चौधरी ने कहा कि राजस्थान में अलग-अलग गुटों में बंटी हुई कांग्रेस आमजन के साथ छल कर रही है.

कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, संक्रमण कम नहीं हुआ है, चुनौती कम नहीं हुई है, इसलिए सरकार उपाय करे या ना करे, लेकिन आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और सैनिटाइजर से बार-बार हाथ धोने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए.

पढ़ें- बाड़मेर: जिला अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए जमा हुए आवेदन

उन्होंने कहा कि इस कोरोना ने कांग्रेस सरकार के प्रबंधन की पोल खोल दी है. जिस तरीके से स्क्रीनिंग में, सैम्पलिंग में, टेस्टिंग में कु-प्रबंधन हुआ और लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश में वेंटिलेटर्स की और आईसीयू बेड्स की कमी होती जा रही है. अभी सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल-खेल रही है, लेकिन कोरोना के मामले में स्वास्थ्य विभाग का महकमा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अछूते नहीं हैं. इसलिए कैसे उम्मीद की जा सकती है कि ये सरकार न्याय करेगी.

किसानों के साथ छल कर रही है कांग्रेस...

केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि न्याय की जब बात आई तो 2018 के कांग्रेस के घोषणा-पत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चुनावी नारा अब होगा न्याय याद आता है, लेकिन राजस्थान की जनता अब पूछ रही है. 20 महीने तो हो गए, आखिर कब होगा न्याय ? क्योंकि उन्हीं राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, अब तक किसानों का कर्जा तो माफ नहीं हुआ.

चौधरी ने कहा कि आज भी करीब 22 लाख किसान बैंकों के कर्जे के जाल से मुक्त नहीं हुए हैं. इस प्रदेश में आप लोगों ने लगातार देखा और सुना होगा, चाहे साहूकार के कर्जे से, चाहे बैंकों के कर्जे से, चाहे तंगी से, चाहे बेरोजगारी से, चाहे कोरोना से, आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न व्यवस्थाओं से कई लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, तो यह सरकार कब न्याय करेगी?

प्रदेश की कानून-व्यवस्था देखें सीएम गहलोत...

केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में भी लगातार बढ़ रहे अपराध और बहन बेटियों के साथ ज्यादती की घटनाओं की आमजन की ओर से हाथरस की घटना से तुलना पर मुख्यमंत्री बौखला रहे है. मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है कि खुद गृहमंत्री होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रदेश में अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाएं.

पढ़ें- बाड़मेर: वन्य जीव सप्ताह के तहत निकाली गई जागरूकता रैली, पर्यावरण मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के साथ ही सीबीआई जांच का भी आग्रह किया है और दोषियों को कठोरतम सजा देने का संकल्प दिखाया है. जबकि सीएम गहलोत राजस्थान में ध्यान देने के बजाय केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगाने में ही व्यस्त है.

बाड़मेर. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री और बाड़मेर-जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी ने सोमवार को राजस्थान में बढ़ते अपराध, बिजली बिलों, कोरोना कु-प्रबंधन, किसान कर्जमाफी, बेराजगारी भत्ता और लम्बित भर्तियों सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है.

राजस्थान भाजपा के प्रदेशव्यापी विरोध के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में एक ऐसी पार्टी की सरकार की अगुवाई वो कर रहे हैं, जो राज्य में बढ़ते अपराध के कारण अराजकता की पर्याय बन चुकी है. चौधरी ने कहा कि राजस्थान में अलग-अलग गुटों में बंटी हुई कांग्रेस आमजन के साथ छल कर रही है.

कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, संक्रमण कम नहीं हुआ है, चुनौती कम नहीं हुई है, इसलिए सरकार उपाय करे या ना करे, लेकिन आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और सैनिटाइजर से बार-बार हाथ धोने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि इस कोरोना ने कांग्रेस सरकार के प्रबंधन की पोल खोल दी है. जिस तरीके से स्क्रीनिंग में, सैम्पलिंग में, टेस्टिंग में कु-प्रबंधन हुआ और लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश में वेंटिलेटर्स की और आईसीयू बेड्स की कमी होती जा रही है. अभी सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल-खेल रही है, लेकिन कोरोना के मामले में स्वास्थ्य विभाग का महकमा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अछूते नहीं हैं. इसलिए कैसे उम्मीद की जा सकती है कि ये सरकार न्याय करेगी.

किसानों के साथ छल कर रही है कांग्रेस...

केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि न्याय की जब बात आई तो 2018 के कांग्रेस के घोषणा-पत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चुनावी नारा अब होगा न्याय याद आता है, लेकिन राजस्थान की जनता अब पूछ रही है. 20 महीने तो हो गए, आखिर कब होगा न्याय ? क्योंकि उन्हीं राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, अब तक किसानों का कर्जा तो माफ नहीं हुआ.

चौधरी ने कहा कि आज भी करीब 22 लाख किसान बैंकों के कर्जे के जाल से मुक्त नहीं हुए हैं. इस प्रदेश में आप लोगों ने लगातार देखा और सुना होगा, चाहे साहूकार के कर्जे से, चाहे बैंकों के कर्जे से, चाहे तंगी से, चाहे बेरोजगारी से, चाहे कोरोना से, आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न व्यवस्थाओं से कई लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, तो यह सरकार कब न्याय करेगी?

प्रदेश की कानून-व्यवस्था देखें सीएम गहलोत...

केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में भी लगातार बढ़ रहे अपराध और बहन बेटियों के साथ ज्यादती की घटनाओं की आमजन की ओर से हाथरस की घटना से तुलना पर मुख्यमंत्री बौखला रहे है. मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है कि खुद गृहमंत्री होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रदेश में अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाएं.

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के साथ ही सीबीआई जांच का भी आग्रह किया है और दोषियों को कठोरतम सजा देने का संकल्प दिखाया है. जबकि सीएम गहलोत राजस्थान में ध्यान देने के बजाय केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगाने में ही व्यस्त है.

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