कुचामनसिटी: अखिल भारतीय किसान सभा की जिलास्तरीय बैठक आयोजित की गई. बाद में कृषि मंडी प्रांगण में विभिन्न मांगों को लेकर आम सभा हुई. इसमें भाकपा के प्रदेश सचिव और किसान सभा के जिलाध्यक्ष भागीरथ नेतड़ ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है. सभा के अंत में किसानों ने उपखंड कार्यालय तक पैदल मार्च करके एसडीएम सुनील चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव भागीरथ नेतड़ ने बताया कि किसानों ने ज्ञापन में कई मांगें की है. इसमें बिजली के निजीकरण को समाप्त करने, नागौर जिले को नहर से जोड़ने, 765 केवीए लाइन का मुआवजा भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के अनुसार देने और बकाया फसल बीमा क्लेम किसानों के खातों में डालने की मांग की गई. इसी प्रकार रबी फसल 2023 -24 की फसल खराब का मुआवजा देने, कृषि विभाग की योजनाओं का बकाया अनुदान किसानों को देने, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करने, गाय के दूध का भाव 50 रुपए प्रति लीटर और भैंस का 70 रुपए प्रति लीटर करने किए जाने, और किसानों के लिए खेतों में जाने के लिए सरकारी भूमि चारागाह सिवायचक वन विभाग में से रास्ते निकाले जाने की मांग भी की गई.
पढ़ें: अखिल भारतीय किसान सभा ने कलेक्ट्रेट के सामने डाला महापड़ाव
नेतड़ ने बताया कि ज्ञापन में यह भी कहा गया कि मंदिर मूर्ति के नाम से दर्ज कृषि भूमि को जोतने वाले किसानों के नाम दर्ज करने की जाए. साथ ही मनरेगा में 200 दिन काम व 600 रुपए प्रति दिन मजदूरी दिए जाने, बिजली के बिलों में हो रही लूट को बंद किए जाने सहित 22 सूत्रीय मांग मुख्यमंत्री से की गई.
बजट से है किसानों को उम्मीद: किसान नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए राजस्थान के आगामी बजट से उम्मीद जताई कि इसमें बजट में किसानों से जुड़ी योजनाओं की घोषणा की जाएगी. किसान नेताओं ने कहा कि इस बार के बजट में खेती - किसानी से जुड़ी मशीनों, खाद, यूरिया और डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि एमएसपी पर किसानों की सभी फसलें खरीद किए जाने की घोषणा सरकार करेगी.
