भविष्य में किसान अपने ही खेतों में एक मजदूर बन कर कार्य करेगाः टीकाराम जूली

श्रम मंत्री टीकाराम जूली मंगलवार को एनआईए की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए. यहां उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लाये गए कृषि कानून में किसानों के हित को लेकर कोई स्पष्ठ जानकारी नहीं है. ऐसे में आने वाले समय में किसान अपने खेतों में ही एक मजदूर बन कर कार्य करेगा.

बहरोड़ (अलवर). दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित रिसोर्ट में मंगलवार को एनआईए का संवाद कार्यक्रम आयोजिय हुआ. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रम मंत्री टीकाराम जूली रहे. इस दौरान श्रम मंत्री जुली ने नीमराणा, बहरोड़, सोतानाला, केशवाना, शाहजहांपुर, घिलोठ औद्योगिक क्षेत्र के लिए सीआईसी का उद्घाटन किया.

इस मौके पर श्रम मंत्री जूली ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियां हैं, वह उद्योगों को आगे बढ़ने के लिए समस्या बन रही है. ऐसे में केंद्र सरकार बात कुछ करती है और कार्य कुछ और करती है.

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केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लाये गए कृषि कानून में किसानों के हित को लेकर कोई स्पष्ठ जानकारी नहीं है. ऐसे में आने वाले समय में किसान अपने खेतों में ही एक मजदूर बन कर कार्य करेगा. उसे बड़े-बड़े कम्पनियों के मालिक एक मजदूर बना कर रख देंगे. जिस तरह से आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर कह रहे है कि उनके राज्य में दूसरे राज्य के किसान अपनी उपज नहीं बेच सकते हैं, ऐसा तो पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है.

वहीं, राज्य सरकार किसानों को उनके खेतों में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. जिसके लिए राज्य सरकार नए उद्योग लगाने के लिए अनेक योजना ला रही है. नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए वह खुद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर वार्ता करेंगे ओर उद्योगों को जिस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है उनका हल निकालने की राह आसान करेंगे.

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क्षेत्र की जनता और उद्यमियों को जल्द ही यमुना का पानी मिलेगा. क्योंकि अभी राज्य के हिस्से का पानी अन्य राज्यों को मिल रहा है. ऐसे में क्षेत्र में यमुना नदी के पानी को लाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पांच हजार करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दे दी है. जिले में चंबल नदी का पानी लाने के लिए अगले बजट में कोई बड़ी घोषणा हो सकती है.

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श्रम मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है. साथ ही देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसान पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राजस्थान के किसानों की फसल को यहां नहीं बेचने दिया जाएगा. ये कहां का न्याय है. श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार कृषि आंदोलन को लेकर सतर्क है. राज्य में सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.