अलवर. जिले में 20 हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं. जिनमें पांच लाख से अधिक श्रमिक काम करते हैं. वहीं, अलवर को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है. जहां श्रमिकों को बेहतर सुविधा देने और श्रमिकों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से आए दिन योजनाएं शुरू की जाती है.
ऐसी ही एक योजना वसुंधरा सरकार के दौरान प्रदेश में शुरू की गई थी. इसके तहत श्रमिकों को बेटी की शादी के दौरान 55 हजार की आर्थिक सहायता श्रम विभाग की तरफ से दी जाती थी. लेकिन गहलोत सरकार की ओर से ये योजना बंद कर दी गई.
ऐसे में हजारों श्रमिक परेशान हो रहे हैं. जिसमें श्रमिकों की समस्या को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से श्रम विभाग के सामने प्रदर्शन किया गया. उसके बाद राज्यपाल के नाम श्रम विभाग के अधिकारी को ज्ञापन दिया गया.
इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के श्रम मंत्री अलवर से हैं, लेकिन उसके बाद भी अलवर के हालात खराब हैं. यहां श्रम विभाग के कार्यालय में स्थाई कर्मचारी नहीं हैं. साथ ही प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को लगाया गया है. ऐसे में श्रमिकों के काम नहीं हो पाते हैं और श्रमिक परेशान रहते हैं.
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बता दें कि भाजपा सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाएं भी गहलोत सरकार ने बंद कर दी है. इन योजनाओं को शुरू कराने और श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं देने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है. भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जिले सिंह ने कहा कि अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो आगामी दिनों में वो प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूली का घेराव करेंगे.
इसके अलावा भाजपा अलग-अलग मोर्चों पर सरकार को घेरने का काम करेगी. उन्होंने कहा कि श्रमिक मेहनत मजदूरी करता है. उसको सरकारी योजनाओं का लाभ जरूर मिलना चाहिए, लेकिन सरकार और सरकारी अधिकारी अपने निजी हितों के लिए योजनाओं को बंद कर देते हैं. जिसके चलते श्रमिक खासे परेशान होते हैं. इसके अलावा सरकार को श्रमिकों के हित में ध्यान रखते हुए सभी योजनाओं को फिर से शुरू करना चाहिए.
