उदयपुर. शहर में बुधवार को इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया गया. इसमें राजस्व मंत्री और जिला प्रभारी रामलाल जाट ने शिरकत की. इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है. राज्य सरकार की नीति और योजनाबद्ध विकास से अब उदयपुर में औद्योगिक विकास का एक नया युग शुरू हो रहा है. इससे उद्यम एवं रोजगार के अवसरों के नए द्वार खुलेंगे.
जिला प्रशासन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा रीको के संयुक्त तत्वावधान में एक होटल में आयोजित ‘इन्वेस्ट उदयपुर समिट, की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि उद्योगों को भूमि, बिजली, सुरक्षा की जरूरत होती है और सरकार की औद्योगिक नीति इस मायने में उद्यमियों की मददगार साबित हुई है. आज राजस्थान का उद्योग काफी सुरक्षित है और यहां बड़े-बड़े औद्योगिक घराने निवेश कर रहे हैं. राजस्थान आने वाले समय में बिजली का हब बनने जा रहा है. इससे उद्योगों को बड़ा फायदा होगा.
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उद्योग मंत्री ने दिया वर्चुअल संबोधन
कार्यक्रम के दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, वन स्टॉप शॉप आदि योजनाओं के रूप में मुख्यमंत्री का विजन है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्यमी निवेश कर उद्योग स्थापित करें और उन्हें सरकार की तमाम प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ मिले. उन्होंने उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए आश्वस्त किया और कहा कि वन स्टॉप शॉप के अंतर्गत एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इस दौरान राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन धीरज श्रीवास्तव ने भी वर्चुअल संबोधन देते हुए समिट की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं.
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4 हजार 649 करोड़ के एमओयू से खुलेंगे विकास और रोजगार के द्वार
समिट में जिला कलक्टर चेतन देवड़ा और विभिन्न निवेशकों ने एमओयू (memorandum of understanding) और एलओआई (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किए. समिट में 13 सेक्टर्स की ओर से 4649.17 करोड़ की लागत के 83 एमओयू हुए. जिसके तहत 10536 लोगों को रोजगार दिया जाएगा. इसमें एग्रो सेक्टर की तरफ से 84.01 करोड़ की लागत के 10 एमओयू हुए. जिससे 317 को रोजगार मिलेगा. वहीं ऑटो कंपोनेंट्स की तरफ से 5.1 करोड़ का एक एमओयू जिसमें 20 लोगों को रोजगार मिलेगा.
केमिकल सेक्टर की तरफ से 165.25 करोड़ के 6 एमओयू जिसमें 940 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. शिक्षा क्षेत्र में 10 करोड़ का एक एमओयू किया गया, जिसमें 100 लोगों को रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर में 180 करोड़ के दो एमओयू हुए जिसमें 300 लोगों को रोजगार, आईटी सेक्टर में 19 करोड़ की लागत का एक एमओयू साइन हुआ जिसमें 250 लोगों को रोजगार, मेडिकल में 371 करोड़ के पांच एमओयू जिसमें 1480 लोगों को रोजगार, मिनरल में 1470.38 करोड़ की लागत के 11 एमओयू जिसमें 1081 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे.
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समिट में माइंस की ओर से 7 करोड़ का एक एमओयू हुआ, जिससे 25 लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे. पेट्रोकेमिकल में हुए 109.14 करोड़ के 6 एमओयू में 470 लोगों को रोजगार मिलेगा. रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में 5 करोड़ का एक एमओयू किया गया, जिसमें 60 लोगों को रोजगार, टेक्सटाइल क्षेत्र में 68.5 करोड़ के 3 एमओयू हुए, जिसमें 230 लोगों को रोजगार तथा पर्यटन सेक्टर में 2154.79 करोड़ के 35 एमओयू हुए जिसमें 5263 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे.
