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नहरबंदी के दौरान अफसरों को सभी क्षेत्रों में सुचारू पेयजल प्रबंधन पर नजर रखने के निर्देश

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Published : May 7, 2021, 10:55 PM IST

क्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, चुरू और सीकर जिलों के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की गई जिसमें आवश्यक निर्देश दिए गए.

जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का निर्देश, जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव की बैठक, Smooth drinking water management, Meeting of Chief Secretary of Water Resources Department, Shriganganagar news
सुचारू पेयजल प्रबंधन पर जोर

श्रीगंगानगर. जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सुधांश पंत एवं जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) से जुड़े जिलों में जारी नहरबंदी के दौरान सभी क्षेत्रों में सुचारू पेयजल प्रबंधन पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं. पंत एवं महाजन शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, चुरू और सीकर जिलों के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अधिकारियों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित कर रहे थे.

पढ़ें: एंबुलेंस संचालकों के मनमानी किराया पर परिवहन विभाग की सख्ती, जारी किए हेल्पलाइन नंबर

पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग ने सभी जिलों से सम्बंधित दोनों विभाग के अधिकारियों से विस्तार से चर्चा करते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल आपूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में फीडबैक लिया. उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम और कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतीपूर्ण स्थितियों में जलदाय विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय, सर्तकता और सजगता के साथ कार्य करे. दोनों विभागों के शीर्ष अधिकारियों ने फील्ड में कार्यरत अधिकारियों को पेयजल प्रबंधन, माॅनिटरिंग और समन्वय के लिए निर्देशित किया. उन्होंने नहरबंदी के लिए जिला स्तर पर की गई प्लानिंग और उसके क्रियान्वयन के बारे में भी सभी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की.

पंत ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर में ‘‘पोंडिंग‘‘ तथा पीएचईडी के स्तर पर किए गए स्टोरेज के अलावा भी किसी जिले में टेल एंड पर किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो टैंकर्स के माध्यम से जल परिवहन व्यवस्था एवं कंटीजेंसी के कार्यों को पूर्ण करते हुए लोगों को समय पर राहत दी जाए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे कोविड-19 की चुनौती को देखते हुए पूरी सावधानी रखें, ‘‘कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर‘‘ को फाॅलो करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करें. उन्होंने जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता (ग्रामीण) को नहरबंदी से सम्बंधित सभी जिलों के अधिकारियों से नियमित तौर पर चर्चा करते हुए पेयजल सप्लाई की स्थिति पर पूरा फोकस करने के निर्देश दिए.

पढ़ें: मुरलीपुरा जोन की समस्याओं और कोरोना महामारी की गंभीरता को देखते हुए मेयर ने दिए निर्देश

जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में गत 28 अप्रैल से आरम्भ एक माह की पूर्ण नहरबंदी से पहले बीबीएमबी से कुछ अतिरिक्त पानी लेते हुए जलदाय विभाग को पेयजल आपूर्ति के लिए मुहैया कराया गया है. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 79 साइट्स पर मरम्मत एवं रखरखाव के कार्य निर्धारित शेड्यूल के अनुसार चल रहे हैं. ये सभी कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएंगे.

जिला मुख्यालयों से वीसी के दौरान जलदाय विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई की स्थिति, पानी के स्टोरेज की व्यवस्थाओं और अब तक के परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए नहरबंदी के बचे दिनों के लिए तैयार रणनीति और आपसी समन्वय के बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया. जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंत और जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव महाजन ने कहा कि जनता को कहीं भी पेयजल की दृष्टि से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. सभी अधिकारी नहरबंदी के बारे में अपने जिलों में लोगों को जागरूक करते हुए आगे भी ऐसी ही सक्रियता से कार्य जारी रखें.

श्रीगंगानगर. जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सुधांश पंत एवं जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) से जुड़े जिलों में जारी नहरबंदी के दौरान सभी क्षेत्रों में सुचारू पेयजल प्रबंधन पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं. पंत एवं महाजन शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, चुरू और सीकर जिलों के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अधिकारियों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित कर रहे थे.

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पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग ने सभी जिलों से सम्बंधित दोनों विभाग के अधिकारियों से विस्तार से चर्चा करते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल आपूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में फीडबैक लिया. उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम और कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतीपूर्ण स्थितियों में जलदाय विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय, सर्तकता और सजगता के साथ कार्य करे. दोनों विभागों के शीर्ष अधिकारियों ने फील्ड में कार्यरत अधिकारियों को पेयजल प्रबंधन, माॅनिटरिंग और समन्वय के लिए निर्देशित किया. उन्होंने नहरबंदी के लिए जिला स्तर पर की गई प्लानिंग और उसके क्रियान्वयन के बारे में भी सभी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की.

पंत ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर में ‘‘पोंडिंग‘‘ तथा पीएचईडी के स्तर पर किए गए स्टोरेज के अलावा भी किसी जिले में टेल एंड पर किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो टैंकर्स के माध्यम से जल परिवहन व्यवस्था एवं कंटीजेंसी के कार्यों को पूर्ण करते हुए लोगों को समय पर राहत दी जाए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे कोविड-19 की चुनौती को देखते हुए पूरी सावधानी रखें, ‘‘कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर‘‘ को फाॅलो करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करें. उन्होंने जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता (ग्रामीण) को नहरबंदी से सम्बंधित सभी जिलों के अधिकारियों से नियमित तौर पर चर्चा करते हुए पेयजल सप्लाई की स्थिति पर पूरा फोकस करने के निर्देश दिए.

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जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में गत 28 अप्रैल से आरम्भ एक माह की पूर्ण नहरबंदी से पहले बीबीएमबी से कुछ अतिरिक्त पानी लेते हुए जलदाय विभाग को पेयजल आपूर्ति के लिए मुहैया कराया गया है. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 79 साइट्स पर मरम्मत एवं रखरखाव के कार्य निर्धारित शेड्यूल के अनुसार चल रहे हैं. ये सभी कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएंगे.

जिला मुख्यालयों से वीसी के दौरान जलदाय विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई की स्थिति, पानी के स्टोरेज की व्यवस्थाओं और अब तक के परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए नहरबंदी के बचे दिनों के लिए तैयार रणनीति और आपसी समन्वय के बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया. जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंत और जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव महाजन ने कहा कि जनता को कहीं भी पेयजल की दृष्टि से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. सभी अधिकारी नहरबंदी के बारे में अपने जिलों में लोगों को जागरूक करते हुए आगे भी ऐसी ही सक्रियता से कार्य जारी रखें.

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