नागौर. शहर में सोमवार को अधिवक्ता संघ की पहली बैठक अध्यक्ष नरेंद्र सारस्वत की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक के बाद नागौर अधिवक्ता संघ ने जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव को ज्ञापन भी सौंपा.
नागौर बीकानेर रोड पर जिला अधिवक्ता संघ की ओर से वर्तमान में संचालित सभी न्यायालयों के लिए भूमि आवंटन की मांग की जा रही है. उसको लेकर सोमवार को संघ की ओर से बीकानेर रोड पर भूमि के आवंटन की मांग पुरजोर रुप से जिला कलेक्टर के सामने रखी गई.
अध्यक्ष नरेंद्र सारस्वत ने बताया कि नागौर के सभी छह न्यायालय के लिए पर्याप्त जमीन कम होने के साथ ही सभी अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए जगह कम पड़ रही है. प्रतिदिन 1000 से भी ज्यादा पक्षकार नागौर में अपनी विभिन्न मामलों की सुनवाई के लिए आते हैं. ऐसे में जल्दी वक्ताओं के चेंबर के लिए जगह आवंटन किया जाना आवश्यक है.
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इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि मुंडवा थाने, कुचेरा थाने से संबंधित 107 और 151 सीआरपीसी के क्षेत्राधिकार मूंडवा को जो वर्तमान में दिया गया. वहां पर मुंडवा क्षेत्र में कोई भी अधिवक्ता नहीं बैठता.
जिससे पक्षकारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और वह कानूनी सलाह से वंचित हो रहे हैं. इसलिए मुंडवा थाने, भावंडा कुचेरा थाने से संबंधित 107 और 151 सीआरपीसी के मामलों को कार्यपालिका मजिस्ट्रेट नागौर के समक्ष रखा जाए. जिससे पक्षकारों को कानूनी सलाह से वंचित ना होना पड़े और समय पर कानूनी सलाह मिल सके.
साथ ही जिला अधिवक्ता संघ की ओर से दिए गए ज्ञापन में न्यायालय परिसर हेतु खसरा नंबर 73 की 15 बीघा भूमि जो पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा आवंटित की गई है, जो कि उचित स्थान तथा पर्याप्त जमीन नहीं है. इसलिए अलग खसरे से जमीन आवंटित की जाए.
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जिला अधिवक्ता संघ में खसरा नंबर 113 और खसरा नंबर 81 के पास जमीन आवंटन की मांग जिला प्रशासन से की है. जिससे एक स्थान पर छह न्यायालयों को एक स्थान पर आवंटन होकर बेहतरीन तरीके से न्यायालय का भवन तैयार हो सके.
