नागौर. शिक्षा नगरी कुचामन में बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए कृषि भूमि पर बने इंस्टीट्यूट्स पर अब प्रशासन ने कमर कस ली है. पांच सदस्यों की एक कमेटी एक महीने में ऐसे इंस्टीट्यूट्स का सर्वे करेगी, जिनके भवन कृषि भूमि पर बने हैं. इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इन पर कार्रवाई शुरू होगी. बिना स्वीकृति बने इन शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग सेंटरों और डिफेंस एकेडमी के भवनों में फायर सेफ्टी सहित अन्य सुरक्षा मानकों की जांच भी यह कमेटी करेगी.
जिला प्रशासन के अनुसार, कुचामन और आसपास के गांवों में बने ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स ने बिना स्थानीय निकाय की स्वीकृति के और बिना भू-रूपांतरण कृषि भूमि पर ही बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी कर ली हैं. इससे सरकार को राजस्व का नुकसान तो हो रहा ही है. साथ ही कई जगह सुरक्षा मानकों की भी पालना नहीं की गई है. इससे इनमें पढ़ने वाले बच्चों को भी खतरा है.
शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थाओं और डिफेंस एकेडमी की जांच के लिए कुचामन एसडीएम, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, तहसीलदार, कलेक्ट्रेट के सहायक राजस्व अधिकारी और कुचामन तहसील के सहायक प्रशासनिक अधिकारी की एक कमेटी बनाई गई है. यह कमेटी हर इंस्टीट्यूट में मौके पर जाकर जांच करेगी और निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट बनाकर देगी.
