नागौर. कोरोना संक्रमण की वजह से लंबे समय बाद नागौर जिला जन अभाव अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने की. कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष के आईटी केंद्र में आयोजित हुई इस जिला स्तरीय बैठक में कुल 46 विचाराधीन प्रकरण विचार के लिए रखे गए. बैठक में 30 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 16 प्रकरणों की आगामी बैठक तक लंबित रखा गया है.
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कोविड-19 की वजह से सभी अधिकारी कोरोना संक्रमण रोकने की ड्यूटी में लगे हुए थे. ऐसे में अब लंबे समय बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी एसडीएम तहसीलदार और जिला स्तरीय अधिकारियों की जिला जन अभाव अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की बैठक जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई.
इस बैठक में खेतों के सीमा ज्ञान, अतिक्रमण, बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे के परिवाद जिला कलेक्टर के समक्ष पेश हुए. नागौर जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित उपखंड अधिकारी से कोरोना वायरस के चलते क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाए गए स्कूलों में वास्तविक स्थिति की समीक्षा भी की.
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नागौर जिले में सरकारी जमीनों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर जिले के उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को निर्देशित किया है कि लापरवाही बरतने वाले पटवारी और गिरदावर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं. मानसून को देखते हुए जिला कलेक्टर ने नालों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के संबंधित उपखंड अधिकारी को निर्देश भी दिए गए.
