कोटा दौरे पर रहे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा-राज्यों के साथ नहीं कर रहे भेदभाव

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर शनिवार को कोटा दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पूरा टैक्स नहीं मिला है, लेकिन मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि कोई भी राज्य सरकार यह नहीं कह सकती है कि जीएसटी का अनुदान उन्हें नहीं मिला है. हमने सभी राज्यों को विगत 30 मार्च तक का अनुदान दे दिया है. इसके अलावा भी उनको मिलने वाला सभी पैसा दे दिया गया है.

कोटा. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर शनिवार को कोटा दौरे पर रहे. उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के घर जाकर बिरला के पिता श्रीकृष्ण बिरला के निधन पर शोक जताया और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इसके बाद एक निजी होटल में मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत की.

इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पूरा टैक्स नहीं मिला है, लेकिन मैं चुनौती देते हुए कहता हूं कि कोई भी राज्य सरकार यह नहीं कह सकती है कि जीएसटी का अनुदान उन्हें नहीं मिला है. हमने सभी राज्यों को विगत 30 मार्च तक का अनुदान दे दिया. इसके अलावा भी उनको मिलने वाला सभी पैसा दे दिया.

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वहीं केंद्र सरकार ने सबसे पहले मदद राज्य सरकारों की समय पर राज्य सरकारों को जीएसटी कलेक्शन का भुगतान किया. निजीकरण के सवाल का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि निजीकरण से स्पष्ट तरीके अपनाए गए. इससे कैपिटल और रोजगार बढ़ेगा. लोगों को भी इससे फायदा मिलेगा. जहां पर प्राइवेटाइजेशन होगा वहां व्यापार में वृद्धि होगी.

बैंक खाते भी नहीं खोल पाई थी कांग्रेस, कैश ट्रांजैक्शन की बात करती है

कोरोना महामारी में दुनिया में भारत ऐसा देश है, जिसने 8 माह तक 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम किया है. कोविड-19 महामारी के हालातों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज दिया. मोदी सरकार ने देश के लिए काम किया. धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कैश ट्रांसेक्शन के जरिए लोगों के खाते में पैसा पहुंचाने के बात करते हैं, लेकिन सोनिया गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी भी लोगों के खाते नहीं खुलवा पाए थे. पीएम नरेंद्र मोदी ने ही देश की चालीस करोड़ जनता के बैंक खाते खुलवाए हैं.

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एमएसपी पर कांग्रेस से दुगनी खरीद

कृषि कानूनों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देश में 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है. किसान पहले लोकल मंडी तक सीमित था, अब नए बिल में किसी भी स्थान पर किसी भी दाम पर अपनी जीन्स बेच सकेगा. एमएसपी बंद नहीं हुई. महामारी के समय एमएसपी पर खरीद की गई है. देश में 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन एमएसपी कानून का हिस्सा नहीं बना पाई है. उन्होंने आश्वस्त किया कि एमएसपी पहले भी थी, आगे भी रहेगी.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया है और खरीद भी कांग्रेस शासन से दुगनी की है. साथ ही एनडीए के घटक दलों का कृषि कानूनों पर साथ छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि घटक दलो को हमने पूरा मान सम्मान दिया, हमने कमी नहीं छोड़ी, गठबन्धन छोड़ने उनका व्यक्तित्व निर्णय है.