कोटा. देश में केंद्र सरकार की ओर से जहां वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है. वहीं कोटा दौरे पर आए राजस्थान के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का ही राशन कार्ड बनाया जाएगा. सामान्य लोगों का राशन कार्ड अब नहीं बनेगा.
मंत्री रमेश मीणा ने तर्क दिया है कि राशन कार्ड पहचान पत्र के रूप में भी काम में नहीं लिया जाता है. ऐसे में सामान्य लोगों के पास राशन कार्ड होने का कोई मतलब ही नहीं है. मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि भामाशाह सुरक्षा योजना में कैशलेस इलाज के लिए एनएफएसए के लाभार्थी लोग बन गए हैं. सरकार व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है. भामाशाह योजना का फायदा एनएफएसए के जरिए नहीं उठाएगा. राशन कार्ड भी उन्हीं लोगों के बनेंगे जो एनएफएसए में लिस्टेड हैं. दूसरे सामान्य आदमियों का राशन कार्ड नहीं बनेगा.
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मंत्री मीणा ने बताया कि आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति जन आधार से वेरीफाई होगा. उन्हीं लोगों को एनएफएसए की लिस्ट में जोड़ा जाएगा. यह काम हम सितंबर से कर लेंगे. उसके बाद अक्टूबर में उन्हीं लोगों को राशन मिलेगा. हमें जनआधार के माध्यम से आय का जरिया पता चल जाएगा कि लाभार्थी सरकारी कर्मचारी, बड़े मकान वाला, जमींदार हैं तो अपने आप ही छंटनी होगी. जो आदमी नहीं हटेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी. कोटा दौरे पर उन्होंने रसद विभाग के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की. इसके साथ ही उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भी पहुंचे थे. जिनमें विद्या शंकर गौतम, सांगोद ब्लॉक अध्यक्ष कुशल पाल सिंह सहित कई लोग शामिल थे.
सरकार ने अपात्र लोगों को हटाया वसूली भी की
मंत्री मीणा ने कहा कि माइग्रेंट लेबर जो कि दूसरे स्टेट से वापस हमारे यहां पर आए हैं. उनका कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, ऐसे में जून और जुलाई 2 महीने का राशन उन्हें दिया जाएगा. इसके अलावा 37 कैटेगरी के लोग चिन्हित किए गए हैं. जिनकी कोरोना पीरियड में मजदूरी बंद हो गई. सैलून पर कार्य करने वाले, रद्दी बीनने वाला, धुलाई कार्य में लगे व ठेला लगाने वाला, ऐसे सभी लोगों को राशन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अपात्र लोगों को सूची से हटाने का काम शुरू किया है. ऐसे कई अपात्र लोग जो कि राशन उठा रहे थे, उनसे वसूली भी शुरू की गई है.
