जोधपुर. राज्य के तकनीकी और आयुर्वेद मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा है कि किसानों की जमीन नीलामी से जुड़े विधेयक के मामले में राजभवन को पूरी तरह से स्पष्टीकरण देना चाहिए. आधी-अधूरी बात फैलाकर भ्रम नहीं फैलाना चाहिए. यह बात सुभाष गर्ग ने बुधवार को जोधपुर में गणतंत्र दिवस (Republic Day Flag hoisting In Jodhpur) पर मीडिया से बातचीत के दौरान कही.
वन टाइम सेटलमेंट की कही बात : सुभाष गर्ग ने कहा कि राजभवन को अधिकारियों ने गुमराह किया है. गर्ग ने कहा कि जब हमने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में नया कानून बनाया तब राजभवन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की ? प्रभारी मंत्री से जब पूछा गया कि कर्ज माफी में देरी कहां हो रही है तो उनका कहना था कि केंद्रीयकृत बैंकों के ऋण माफ करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उन्हें कहा कि वन टाइम सेटलमेंट कर किसानों को राहत देनी चाहिए.
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गहलोत के मंत्री ने आरोप लगाया कि जब केंद्र सरकार 7 लाख करोड़ रुपए के एनपीए झेल सकती है (Subhash Garg Target Central Government) तो किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं कर रही है ? जबकि राज्य सरकार के अधीन आने वाले को-ऑपरेटिव बैंकों के सभी ऋण माफ किए जा चुके हैं. गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया था कि राज्यपाल के पास किसानों की जमीन नीलामी जुड़ा विधेयक लंबित है, जिसकी वजह से भूमि कुर्क हो रही है. जिसके बाद राजभवन ने ऐसा कोई बिल लंबित होने से इनकार किया था. जिसके चलते सरकार राजभवन और सरकार के बीच खींचतान बढ़ गई.
मंत्री ने साधा निशाना : गणतंत्र दिवस के उद्बोधन में भी प्रभारी मंत्री ने राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी देने के साथ विरोधियों पर निशाना साधने मे कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने अपने भाषण में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में लोकतंत्र का स्वरूप बदलना चाहते हैं, जो हम नहीं होने देंगे.
