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विस्फोटक पदार्थों के डिस्पोजल को लेकर याचिका...ड्राफ्ट का मसौदा भेज दिया केंद्र सरकार को - राजस्थान की खबर

हाईकोर्ट ने अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थों को डिस्पोजल के लिए गुरुवार को प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान यूनियन ऑफ इंडिया के एएसजी मुकेश राजपुरोहित ने कहा कि विस्फोटक के डिस्पोजल के बनाये गये ड्राफ्ट की कॉपी केंद्र सरकार के संबंधित विभाग को भेज दी है.

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राजस्थान उच्च न्यायालय
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Published : Jan 28, 2021, 10:55 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थों को डिस्पोजल करने के लिए स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को सुनवाई के दौरान यूनियन ऑफ इंडिया के एएसजी मुकेश राजपुरोहित ने कहा कि विस्फोटक के डिस्पोजल के बनाये गये ड्राफ्ट की कॉपी केंद्र सरकार के संबंधित विभाग को भेज दी है. वहां से शीघ्र ही प्राप्त होने पर पेश कर दिया जायेगा.

पिछली सुनवाई पर अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली के सहयोगी अभिषेक पुरोहित ने कहा कि विस्फोटक पदार्थों के डिस्पोजल को लेकर इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाया गया है. हालांकि, उसे अभी तक लागू नहीं किया है, जिसकी कॉपी यूनियन ऑफ इंडिया के एएसजी मुकेश राजपुरोहित को दे गई. वे सुनिश्चित करेंगे कि जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके नियम उचित है या नहीं. उसके बाद उसके गजट नोटिफिकेशन के लिए आगे भेजेंगे.

पढ़ें : बीकानेर के बहुचर्चित 'लव जिहाद' मामले में न्यायालय ने मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट

गौरतलब है कि लेबनान में एक कंटेनर में रखे विस्फोटक की वजह से हादसा घटित हुआ था, जिसके बाद राजस्थान में एक खबर प्रकाशित होने पर उच्च न्यायालय ने स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी. राजस्थान प्रदेश के पुलिस थानो में रखे अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक का निस्तारण कैसे किया जाएगा. इसको लेकर सरकार से जवाब-तलब किया था. न्यायालय ने एएसजी राजपुरोहित द्वारा पक्ष रखे जाने पर मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को मुकरर्र की है.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थों को डिस्पोजल करने के लिए स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को सुनवाई के दौरान यूनियन ऑफ इंडिया के एएसजी मुकेश राजपुरोहित ने कहा कि विस्फोटक के डिस्पोजल के बनाये गये ड्राफ्ट की कॉपी केंद्र सरकार के संबंधित विभाग को भेज दी है. वहां से शीघ्र ही प्राप्त होने पर पेश कर दिया जायेगा.

पिछली सुनवाई पर अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली के सहयोगी अभिषेक पुरोहित ने कहा कि विस्फोटक पदार्थों के डिस्पोजल को लेकर इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाया गया है. हालांकि, उसे अभी तक लागू नहीं किया है, जिसकी कॉपी यूनियन ऑफ इंडिया के एएसजी मुकेश राजपुरोहित को दे गई. वे सुनिश्चित करेंगे कि जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके नियम उचित है या नहीं. उसके बाद उसके गजट नोटिफिकेशन के लिए आगे भेजेंगे.

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गौरतलब है कि लेबनान में एक कंटेनर में रखे विस्फोटक की वजह से हादसा घटित हुआ था, जिसके बाद राजस्थान में एक खबर प्रकाशित होने पर उच्च न्यायालय ने स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी. राजस्थान प्रदेश के पुलिस थानो में रखे अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक का निस्तारण कैसे किया जाएगा. इसको लेकर सरकार से जवाब-तलब किया था. न्यायालय ने एएसजी राजपुरोहित द्वारा पक्ष रखे जाने पर मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को मुकरर्र की है.

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