जोधपुर. मेहरानगढ़ हादसे की जांच के लिए बनाए गए जस्टिस चोपड़ा आयोग की जांच रिपोर्ट सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की गई. लेकिन मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने रिपोर्ट को देखे बिना ही वापस लौटा दिया. इस रिपोर्ट को लेकर भाजपा और कांग्रेस सरकार के दौरान बनाई गई कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट हाईकोर्ट में रखी है. पहले हाईकोर्ट सब कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करेगा उसके बाद आवश्यकता होने पर जस्टिस चोपड़ा आयोग की मूल रिपोर्ट को हाईकोर्ट में दोबारा मंगवायेगा.
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हाईकोर्ट में 860 पन्ने की रिपोर्ट लाल कपड़े में बांधकर सरकारी अधिवक्ता व कारिंदे लेकर पहुंचे. इस पर पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता विजय मेहता ने हाईकोर्ट से रिपोर्ट की कॉपी भी मांगी लेकिन इसके लिए उन्हें इनकार कर दिया गया. अब मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को रखी गई है.
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गौरतलब है कि वर्ष 2008 में मेहरानगढ़ में नवरात्र के पहले दिन मची भगदड़ में 216 युवाओं की मौत हो गई थी. इनमें से पीड़ित एक परिवार ने हाईकोर्ट में इस मामले की जांच को लेकर याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को जस्टिस चोपड़ा आयोग की जांच रिपोर्ट सरकार से पेश करने के निर्देश दिए थे. सोमवार को रिपोर्ट हाईकोर्ट में रखी गई, लेकिन बिना देखे ही इसे वापस लौटा दिया गया. खास बात यह है कि बीते 10 सालों में सरकार ने पहली बार रिपोर्ट को बाहर निकाला है. ऐसे में अब उम्मीद जगी है कि हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से एक न एक दिन रिपोर्ट जरूर सार्वजनिक हो पाएगी.