जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने सिरोही के जिला अस्पताल सहित पूरे प्रदेश के अस्पतालों में मेडिकल स्टॉफ की भर्ती की वर्तमान स्थित को लेकर दिए निर्देशों की पालना में राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को अतिरिक्त हलफनामा पेश कर दिया गया. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश चन्द्र प्रकाश सोनगरा की खंडपीठ के समक्ष सरकार की ओर से एएजी पंकज शर्मा ने 17 मई 2022 के आदेश की पालना में अतिरिक्त हलफनामा पेश किया.
न्यायमित्र अधिवक्ता राजवेन्द्र सारस्वत ने (Rajasthan High Court) अतिरिक्त हलफनामे के अध्ययन करने के लिए समय चाहा, जिस पर कोर्ट ने 26 अगस्त को अगली सुनवाई मुकर्रर की है. राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ. पृथ्वी की ओर से पेश किए गए हलफनामें बताया गया कि राज्य सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में विकास के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रही है. पीएचसी एवं सीएचसी को लेकर पूरा मैच तैयार है.
कोर्ट को बताया कि 51 सीएचसी के लिए 23346 करोड़ रुपये और 99 पीएचसी के लिए 19179 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. वहीं, 64 सीएचसी के लिए 33534 करोड़ रुपये के कार्य चल रहे हैं. वहीं, 225 पीएचसी के लिए 37375 करोड़ रुपये भवन पर खर्च किए जाएंगे. नर्सिंग व पैरा मेडिकल के कुल 69088 पद स्वीकृत है, जिसमें से 50494 पद भरे हुए हैं. वहीं, 18594 पदों के लिए रोड मैच पहले ही कोर्ट में पेश किया गया है. मेडिकल ऑफिसर के 840 पदों के लिए निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञापन भेज दिया है. प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर के कुल 16371 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 12773 पद भरे हुए हैं, जबकि 3598 पद रिक्त हैं.
वहीं, दंत चिकित्सक एवं प्रोफेसर के करीब 600 पदों में से अभी 300 पद भरे गए हैं. वहीं, सुपर स्पेशलिस्ट के 132 पदों के लिए (Medical Staff Recruitment in Rajasthan) दस्तावेज सत्यापन हो चुका है. जल्द ही नियुक्तियां दी जाएंगी. कोर्ट अब हलफनामे पर अगली सुनवाई पर आवश्यक निर्देश जारी करेगा.
