नई दिल्ली. शेखावत ने कहा कि हमने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर नोटिफिकेशन भेजा है. जिसमें हमने जल जीवन मिशन की प्लानिंग के लिए माननीय सांसद सदस्यों से भी राय लेने की बात कही है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लान बनाने के बाद सांसदों के सिफारिशों को भी उसमें शामिल किया जाय. उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर किसी गांव को इस मिशन में शामिल नहीं कर रहे हैं तो उपयुक्त कारण बताने होंगे.
वहीं, इस योजना के तहत लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम लगातार राज्यों से बात कर रहे हैं, क्योंकि इस मिशन के सफल होने में राज्यों की अहम भूमिका होगी. इस दौरान शेखावत ने राज्यों में जहां पानी की किल्लत ज्यादा है, वहां के लिए जल संग्रहण को लेकर भी योजना के बारे में जानकारी दी.