जयपुर. राजस्थान विधानसभा में शनिवार को श्रम और रोजगार विभाग की अनुदान मांगों की बहस में अपना जवाब पेश करते हुए मंत्री टीकाराम जूली ने अपने विभाग में कई घोषणाएं की.
घोषणाओं में यूपीएससी और आरपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले श्रमिकों के छात्रों के होने वाले खर्च का वहन बीओसीडब्ल्यू बोर्ड से करवाने ,आईआईटी ऐम्स ट्रिपल आईटी में चयनित होने वाले श्रमिकों के बच्चों को कोर्स में लगने वाले पैसे, ओवरटाइम का पूर्ण लाभ देने के लिए टोल फ्री नंबर, विदेश में उचित रोजगार के अवसर, विदेश में नोकरी मिलने पर श्रमिकों के पासपोर्ट वीजा में होने वाले खर्च का वहन बोर्ड करेगा.
वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में मेडल लेने वाले देश का नाम रोशन करने वाले श्रमिकों के बच्चों को 11 लाख रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे. सदन में श्रम मंत्री ने यह घोषणाएं की
- मजदूर का बच्चा प्रशासनिक एवं अन्य पदों पर बैठे इसके लिए यूपीएससी और आरपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले श्रमिकों के मेधावी छात्रों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी में होने वाले खर्च का वहन बीओसीडब्ल्यू बोर्ड से करवाया जाएगा. इसके साथ ही आईआईटी एम्स और ट्रिपल आईआईटी में चयन होने पर श्रमिकों के बच्चों के डिग्री कोर्स पर होने वाले खर्च का वहन भी प्रदेश का श्रम विभाग करेगा.
- चोखटी पर मजदूरों को वर्तमान में खुले में रहकर मजदूरी के लिए प्रतीक्षा करनी होती है. इस पीड़ा को दूर करने के लिए चोखटी पर चरणबद्ध रूप से स्थानीय निकायों के सहयोग से छाया और पानी की व्यवस्था की जाएगी
- प्रदेश में कार्यरत मजदूरों में सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस नीति के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन श्रम विभाग का उद्देश्य है कि राज्य में सिलिकोसिस बीमारी किसी भी श्रमिक को ना हो. इसके लिए संवेदनशील स्थानों का चिन्हिकरण किया जाएगा और विशेष अभियान चलाकर राज्य को सिलिकोसिस मुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा.
- मजदूर द्वारा खुद का व्यवसाय प्रारंभ करने पर विभाग ₹500000 तक का ब्याज मुक्त ऋण वित्तीय संस्थाओं से श्रमिकों को उपलब्ध करवाएगा, जिसके ब्याज की अदायगी भी बोर्ड से की जाएगी.
- मजदूरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए हर साल मनाए जाने वाले मजदूर दिवस को समारोह पूर्वक मनाया जाएगा.
- मजदूरों को विभिन्न सुविधाएं एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराए जाने के लिए श्रम विभाग का मोबाइल एप विकसित किया जाएगा.
- कारखानों में कार्यरत मजदूरों को ओवरटाइम का पूरा फायदा मिले इसे सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था विकसित की जाएगी. अगर कोई मजदूर अपनी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 18001800 999 पर करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.
- प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए जिला स्तर पर बाल श्रम टास्क फोर्स को सक्रिय किया जाएगा. इसके माध्यम से जिले में कोई बाल श्रमिक काम नहीं करें यह सुनिश्चित किया जाएगा.
- मजदूरों का 6 से 14 साल तक का कोई बच्चा कार्यस्थल पर नहीं पाया जाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी. साथ ही यह भी व्यवस्था की जाएगी कि काम देने वाले अपने यहां कार्यरत मजदूरों के बच्चों को पास के राजकीय विद्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र में दाखिला दिलाएगें. उन्हें उचित शिक्षा दिलवाने साथ ही इन सब बच्चों को ब्रिज कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी
- मजदूरों को विदेश में रोजगार दिलाए जाने के लिए श्रम विभाग नियोक्ता और श्रमिक के मध्य सेतु का काम करते हुए विदेश में उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा. मजदूर के विदेश में रोजगार पाने पर पासपोर्ट और वीजा में होने वाले व्यय का 1 बोर्ड के द्वारा किया जाएगा.
- अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं जैसे वर्ल्ड कप ओलंपिक एशियाड एवं कॉमनवेल्थ में मेडल लेकर देश में नाम रोशन करने वाले श्रमिकों के बच्चों को 1100000 रुपए श्रम विभाग देगा.
