जयपुर. पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे कन्फ्यूजन के बीच डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने यह साफ कर दिया है कि विभाग के स्तर पर अब कोई भी कमी नहीं रही है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है अब कोई भी विवाद की बात नहीं है. वहीं हाईकोर्ट जो भी निर्णय देगा वह सब को मान्य होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले जो अपना आदेश जारी किया, उसके बाद सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए हैं. उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि सही प्रणाली के तहत चुनाव हो, जिससे हमारी जिला परिषद की पंचायत समितियों की सरकार जल्द स्थापित हो सरकार का शुरू से यही मत रहा है. पायलट ने कहा कि विभाग की तरफ से जो लॉटरी का कार्य पूर्ण करना था, वह लगभग पूरा हो गया है. अब आगे की कार्रवाई निर्वाचन आयोग को करनी है.
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दरअसल, पंचायत पुनर्गठन को लेकर कोई कानूनी पेचीदगियों के चलते जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं. प्रदेश के सभी पंचायत समिति और जिला परिषद ऊपर सरकार को प्रशासक नियुक्त करने पड़े.
सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत राज विभाग को 5 फरवरी तक पुनः गठन से संबंधित सभी काम निपटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत राज विभाग को चिट्ठी लिखकर पुनर्गठन का काम 5 फरवरी तक निस्तारित करके रिपोर्ट आयोग को भेजने के लिए निर्देशित किया था. वहीं आज डिप्टी सीएम और ग्रामीण पंचायत राज विभाग के मुखिया सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि विभाग के स्तर पर सभी काम समय पर निपटा ली जाएगी.
