जयपुर : गुर्जर आरक्षण की आहट लगातार तेज होती जा रही है. आगामी 1 नवंबर तक मांगे पूरी नहीं होने पर गुर्जर समाज फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी में है. ऐसे में सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला सहित संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल को गुरुवार शाम वार्ता के लिए बुलाया है.
बता दें कि गुर्जर नेताओं ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए मांगे पूरी नहीं किए जाने पर आगामी 1 नवंबर से फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दे रखी है. गुर्जर नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार आरक्षण के मसले को लेकर कतई गंभीर नहीं है. पिछले दिनों जिन मुद्दों पर सहमति बनी हुई थी, उन पर भी सरकार खरी नहीं उतरी है. ऐसे में लिहाजा समाज को फिर से आंदोलन जैसा कदम उठाना पड़ेगा.
1 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी
इस मसले पर निर्णय करने के लिए पिछले दिनों समाज की महापंचायत हुई थी. महापंचायत में मांगे पूरी नहीं होने पर 1 नवंबर से फिर से आंदोलन की घोषणा की गई थी. गुर्जर आंदोलन के पूर्व के अनुभव को देखते हुए सरकार भी इस चेतावनी को गंभीरता से ले रही है. यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस पूरे मामले को लेकर सीधा संवाद कर रहे हैं.
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बुधवार देर रात मुख्यमंत्री निवास पर हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुर्जर आरक्षण से जुड़े मामले को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वह गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से बात करके उनकी मांगों पर यथासंभव सकारात्मक कदम उठाएं.
