जयपुर. जयपुर नगर निगम ग्रेटर निवर्तमान महापौर डॉ सौम्या गुर्जर प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भाजपा नेता उत्साहित हैं. भाजपा नेताओं ने इसे बीजेपी की नैतिक जीत करार दिया है. साथ ही यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद प्रदेश कांग्रेस सरकार जो लगातार भाजपा बोर्ड और महापौर पर दमन की नीति अपना रही थी, उस पर भी अंकुश (BJP targets congress on Soumya Gurjar case) लगेगा.
इस मामले में जयपुर शहर अध्यक्ष राघव शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इस प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दिया है. उसके बाद यह साफ हो गया है कि बीजेपी जिस मामले को लेकर कोर्ट में गई थी कोर्ट ने भी उसका समर्थन किया है. शर्मा ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार लगातार निकायों में भाजपा के बोर्ड और निकाय प्रमुखों के अधिकार खत्म करने में जुटी थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार को भी कोर्ट के इस निर्णय के बाद झटका लगा होगा.
वहीं नगर निगम ग्रेटर के उपमहापौर पुनीत कर्नावट और बीपीसी समिति चेयरमैन जितेंद्र श्रीमाली ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है. कर्नावट और माली ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार की दमनकारी नीतियों पर कोर्ट का यह निर्णय अंकुश लगाने की दिशा में पहला कदम है. उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मामले में न्याय के लिए आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखेगी.
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम की पूर्व महापौर डॉ सौम्या गुर्जर को अंतरिम राहत देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे दिया था. यह आदेश न्यायिक जांच पूरी होने तक प्रभावी रहेगा. दरअसल गहलोत सरकार ने 6 जून, 2021 को सौम्या गुर्जर को महापौर पद से अन्य तीन पार्षदों को आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव के साथ हुए विवाद के बाद निलंबित कर दिया था. इस निलंबन के बाद गहलोत सरकार ने इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच भी शुरू करवा दी थी.
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सरकार के निलंबन के फैसले को सौम्या गुर्जर ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण में न्यायिक जांच होने तक दखल देने और निलंबन के आदेशों पर स्टे देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद गुर्जर के समर्थन में भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चुनौती दी थी.
