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Strategy for MSP law : न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए ग्राम सभा बनेगी केंद्र-जाट

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून के लिए ग्राम सभाओं को केंद्र बनाया जाएगा. नरेना में किसानों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में तय किया गया है कि इस संबंध में कानून बनाने के लिए ग्राम सभा में किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा. इसमें जन प्रतिनिधियों से भी सहयोग मांगा गया है.

Strategy for MSP law
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए ग्राम सभा बनेगी केंद्र
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Published : Feb 12, 2022, 6:34 PM IST

Updated : Feb 13, 2022, 12:03 AM IST

जयपुर. न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी के कानून के लिए ग्राम सभा में संकल्प पारित करवाकर किसान संघर्ष का मोर्चा संभालेंगे. इसके लिए ग्राम सभा में संकल्प पारित करवाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा. जयपुर के नरेना में किसान महापंचायत ने 2 दिन चर्चा करने के बाद यह निर्णय किया गया. इसके लिए सत्याग्रहियों की एक कमेटी भी बनाई गई है.

किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया (Rampal jat on MSP law) कि नरेना में किसानों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया. इसमें तय किया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में राज्य एवं केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं. किसानों को उपजों के दाम देने के लिए यही श्रेष्ठ विकल्प है. किसान महापंचायत के प्रशिक्षण शिविर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए ग्राम सभा में किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया गया.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, एमएसपी के संबंध में केंद्र सरकार बनाए नीति

जाट ने बताया कि किसानों को जागरूक करने के लिए 11 सत्याग्रहियों का एक दल बनाया गया है. सत्याग्रहियों का यह दल गांव-गांव जाकर सत्याग्रही तैयार करेगा और गांव की ग्राम सभा में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए जागरूक करने का संकल्प भी पारित करवाएंगे. इसी के माध्यम से 11330 ग्राम पंचायतों तक यह संदेश पंहुचाया जाएगा. प्राकृतिक आपदाओं से फसल की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया. यह समिति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं राज्य आपदा राहत कोष से किसानों को सहायता प्राप्त करने में सहायता करेगी. इसके लिए यह समिति खेत और सहायता देने वालों की दूरी को पाटने का काम करेगी.

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए ग्राम सभा बनेगी केंद्र-जाट

पढ़ें: Exclusive: कृषि कानून वापस लेने का निर्णय स्वागतयोग्य, अब उपज खरीद गारंटी कानून भी बनाए मोदी सरकार : रामपाल जाट

प्रथम चरण में इन ग्राम पंचायत नारायना, बिगोलाव, नोरंगपुरा, हरसौली, झाग, बिहारीपुरा, गंगातीकलां में प्रस्ताव पारित किया जायेगा. जाट ने कहा कि किसानों के पास न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति के लिए ग्राम सभा में संकल्प पारित कराने के अतिरिक्त अन्य कोई अच्छा विकल्प नहीं है. ग्राम सभा में संकल्प पारित करने के लिए तन-मन-धन से जुड़ जाएं. किसान महापंचायत ने जनप्रतिनिधियों से भी विशेष आग्रह किया कि वे भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार को पत्र भेजें और ग्राम सभा में संकल्प पारित कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं. इसी तरह का आग्रह पंचायत प्रतिनिधि, प्रधान, जिला प्रमुख से भी किया गया है.

पढ़ें: केंद्र और राज्य सरकारें मिल कर इच्छाशक्ति दिखाएं तो संभव है एमएसपी गारंटी : रामपाल जाट

प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह, प्रदेश महामंत्री जगदीश प्रसाद चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष युवा रामेश्वर प्रसाद चौधरी, जयपुर जिला महामंत्री नन्दलाल मीणा, नरेना संयोजक गोरीशंकर मालू, फुलेरा संयोजक जालूराम डोडवाडिया, दूदू अध्यक्ष बलदेव महरिया, दूदू संयोजक रामगोपाल गुर्जर, मौजमाबाद अध्यक्ष रामेश्वर बुरड़क, संयोजक बजरंग जाजून्दा, उपाध्यक्ष छीतरलाल बैरवा, उपाध्यक्ष दूदू रामकिशोर शर्मा आदि मौजूद रहे.

जयपुर. न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी के कानून के लिए ग्राम सभा में संकल्प पारित करवाकर किसान संघर्ष का मोर्चा संभालेंगे. इसके लिए ग्राम सभा में संकल्प पारित करवाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा. जयपुर के नरेना में किसान महापंचायत ने 2 दिन चर्चा करने के बाद यह निर्णय किया गया. इसके लिए सत्याग्रहियों की एक कमेटी भी बनाई गई है.

किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया (Rampal jat on MSP law) कि नरेना में किसानों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया. इसमें तय किया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में राज्य एवं केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं. किसानों को उपजों के दाम देने के लिए यही श्रेष्ठ विकल्प है. किसान महापंचायत के प्रशिक्षण शिविर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए ग्राम सभा में किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया गया.

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जाट ने बताया कि किसानों को जागरूक करने के लिए 11 सत्याग्रहियों का एक दल बनाया गया है. सत्याग्रहियों का यह दल गांव-गांव जाकर सत्याग्रही तैयार करेगा और गांव की ग्राम सभा में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए जागरूक करने का संकल्प भी पारित करवाएंगे. इसी के माध्यम से 11330 ग्राम पंचायतों तक यह संदेश पंहुचाया जाएगा. प्राकृतिक आपदाओं से फसल की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया. यह समिति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं राज्य आपदा राहत कोष से किसानों को सहायता प्राप्त करने में सहायता करेगी. इसके लिए यह समिति खेत और सहायता देने वालों की दूरी को पाटने का काम करेगी.

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए ग्राम सभा बनेगी केंद्र-जाट

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प्रथम चरण में इन ग्राम पंचायत नारायना, बिगोलाव, नोरंगपुरा, हरसौली, झाग, बिहारीपुरा, गंगातीकलां में प्रस्ताव पारित किया जायेगा. जाट ने कहा कि किसानों के पास न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति के लिए ग्राम सभा में संकल्प पारित कराने के अतिरिक्त अन्य कोई अच्छा विकल्प नहीं है. ग्राम सभा में संकल्प पारित करने के लिए तन-मन-धन से जुड़ जाएं. किसान महापंचायत ने जनप्रतिनिधियों से भी विशेष आग्रह किया कि वे भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार को पत्र भेजें और ग्राम सभा में संकल्प पारित कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं. इसी तरह का आग्रह पंचायत प्रतिनिधि, प्रधान, जिला प्रमुख से भी किया गया है.

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प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह, प्रदेश महामंत्री जगदीश प्रसाद चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष युवा रामेश्वर प्रसाद चौधरी, जयपुर जिला महामंत्री नन्दलाल मीणा, नरेना संयोजक गोरीशंकर मालू, फुलेरा संयोजक जालूराम डोडवाडिया, दूदू अध्यक्ष बलदेव महरिया, दूदू संयोजक रामगोपाल गुर्जर, मौजमाबाद अध्यक्ष रामेश्वर बुरड़क, संयोजक बजरंग जाजून्दा, उपाध्यक्ष छीतरलाल बैरवा, उपाध्यक्ष दूदू रामकिशोर शर्मा आदि मौजूद रहे.

Last Updated : Feb 13, 2022, 12:03 AM IST
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