जयपुर. देशभर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए यूजीसी (University Grants Commission) की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद प्रदेश के छात्रों में असमंजस की स्थिति है. यूजीसी ने UG (Under Graduate) और PG (Post Graduate) के फाइनल इयर के परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने हाल ही में छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने का फैसला लिया था. हालांकि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस संबंध में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लिए जाने की बात कही है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सोमवार को केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दी गई. एग्जाम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश, विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अंतिम सत्र की परीक्षाएं आयोजित करना अनिवार्य किया.
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इस आदेश के बाद एक बार फिर प्रदेश के लाखों छात्र असमंजस की स्थिति में आ गए हैं. दरअसल, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में प्रमोट करने के आदेश जारी किए थे और अब केंद्र सरकार के आदेश पर राज्य सरकार दोबारा मंथन में जुटेगी.
क्या कहना है शिक्षा मंत्री का...
इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री ने फिलहाल राज्य सरकार का फैसला जारी रखते हुए सीएम से चर्चा के बाद उचित फैसला लेने की बात कही. मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि छात्रों के स्वास्थ्य, कमरे की परेशानी और ट्रांसपोर्ट को देखते हुए प्रमोट करने का फैसला लिया गया था, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन के बाद अब राज्य सरकार परीक्षाओं को लेकर दोबारा विचार करेगी. उन्होंने कहा कि अभी परीक्षा कराना संभव नहीं है और यूजीसी ने भी सितंबर तक का समय दिया है. ऐसे में जल्द सीएम से चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. हालांकि, इस दौरान उन्होंने यूजीसी को पत्र लिखने की भी बात कही.
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बता दें कि बीते दिनों राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से यूजी फाइनल इयर की परीक्षाएं 15 जुलाई से कराए जाने का फैसला लेते हुए टाइम टेबल जारी किया गया था. लेकिन इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने उच्च शिक्षा विभाग के साथ बैठक के दौरान फैसला लिया कि इस साल स्नातक और पीजी की परीक्षाएं रद्द की जाएंगी. स्नातक और स्नातकोत्तर के सभी छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा. बैठक में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, उच्च शिक्षा सचिव शुचि शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. हालांकि, अब परीक्षाओं को लेकर एक बार असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है.