जयपुर. प्रदेश में दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने के मामलों में राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास ने पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 30 दिसंबर तक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक से पिछले 10 वर्षों में इस तरह के दर्ज मामलों में अनुसंधान और पुलिस की कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है.
गुरुवार को राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष ने इस संबंध में मीडिया में छपी खबरों को आधार बनाकर स्वप्रेरणा संज्ञान लिया. आयोग ने मीडिया में छपी खबरों के आधार पर यह भी चिंता जताई कि पिछले 10 वर्षों में दलित दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारने के 76 प्रकरण दर्ज हुए हैं.
इनमें से 62 मामलों में घटनाएं सही पाए जाने पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की जबकि 10 सबूत नहीं मिलने पर एफआर लगाई गई और 4 प्रकरण अभी तक लंबित हैं. इन मामलों में पुलिस ने इस अवधि में 381 लोगों को गिरफ्तार किया जबकि 24 लोगों की तलाश अभी जारी है.