राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश में निवेश का अनुकूल माहौल बना: सीएम गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान का परिदृश्य बदल रहा है. राज्य सरकार द्वारा लाई गई नई नीतियों से प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बना है, साथ ही निवेशकों में विश्वास पैदा हुआ है. उन्होंने कहा कि नए उद्यम लगने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और विकास के नये आयाम स्थापित होंगे.

जयपुर. सीएम अशोक गहलोत गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से रीको के 17 औद्यागिक क्षेत्रों के शिलान्यास 6 औद्योगिक क्षेत्रों के लोकार्पण का अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे. इन क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में 4 हजार 22 करोड़ रुपये का निवेश आने की सम्भावना है. उन्होंने उम्मीद जताई कि एक साथ 23 औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से निवेशक यहां निवेश के लिए आकर्षित होंगे.

सभी उपखण्ड स्तर पर विकसित हों औद्योगिक क्षेत्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी उपखण्ड स्तर पर रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करें ताकि और अधिक उद्यमी यहां निवेश के लिए आएं. उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की सम्भावनाएं तलाशी जाएं ताकि कोरोना संक्रमण के इस दौर में जिन प्रवासियों के उद्योग-धन्धे प्रभावित हुए हैं, उन्हें राहत दी जा सके.

नए उद्यमियों को तीन साल किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं

गहलोत ने कहा कि प्रदेश में उद्यमियों की सुविधा एवं निवेश की राह आसान करने के लिए नया एमएसएमई एक्ट लाया गया है. इसमें 3 साल तक उद्यमियों को किसी भी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है और इससे उद्यम लगाना आसान हो गया है. उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति में उद्यमियों को कई तरह की छूट दी गई हैं ताकि प्रदेश में निवेश बढ़ सके. उन्होंने कहा कि वन स्टॉप शॉप योजना, सिंगल विण्डो एक्ट में सुधार के साथ ही राज्य सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों के साथ नीतियों से प्रदेश में निवेश की राह आसान होगी, अर्थव्यवस्था में गति आएगी और साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा.

ई-ऑक्शन से आई पारदर्शिता, उद्यमियों को हुई आसानी

उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि 23 नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि 2019-20 में रीको द्वारा 1200 से अधिक भूखण्डों की बिक्री से 1400 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया गया है. कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी रीको औद्योगिक क्षेत्रों के भूखण्ड खरीदने में उद्यमी रूचि दिखा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा लागू की गई ई-ऑक्शन की व्यवस्था से पारदर्शिता आई है एवं उद्यमियों को काफी आसानी हुई है. उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमियों की सुविधा के लिए रीको ने भूखण्डों की दर में 25 से 40 प्रतिशत तक की कमी की है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं.

उद्योग राज्यमंत्री सुरेन्द्र बामणिया ने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में विकास एवं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाएं हैं. विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिली है.

उद्यमियों की सुविधा के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क

रीको के चैयरमेन कुलदीप रांका ने कहा कि प्रदेश में छोटे एवं मंझले उद्यमियों को निवेश के अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में 349 औद्योगिक क्षेत्र हैं, 23 नए औद्योगिक क्षेत्रों के आज जुड़ने के साथ अब इनकी संख्या 372 हो जाएगी. उन्होंने बताया कि डीएमआईसी एवं गैस ग्रिड के अनुसार नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं.