जयपुर. बजरी के अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम के लिए विशेष अभियान को चलाने का निर्णय किया गया है. खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि 15 से 31 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले इस अभियान का संचालन राजस्व, वन, परिवहन, पुलिस और खान विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अवैध खनन के सभी संभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त जांच दल द्वारा निरीक्षण कर अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही इस कार्य में प्रयुक्त वाहनों, मशीनरी और उपकरणों को जब्त करते हुए नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मंत्री भाया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. मुख्य सचिव राजीव स्वरुप ने जिला कलेक्टरों, पुलिस कमिश्नरों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर अवैध बजरी खनन, निर्गमन और भंडारण के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान का जिला स्तर पर नेतृत्व करते हुए कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को संयुक्त कार्रवाई के दौरान पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए हैं.
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खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अभियान का संचालन जिला कलेक्टर के निर्देशन में किया जाएगा. जिला कलेक्टर संयुक्त जांच दल का गठन करेंगे, जिसमें राजस्व विभाग के उपखण्ड स्तर के अधिकारी, पुलिस विभाग के उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, वन विभाग के रेंजर स्तर के अधिकारी, परिवहन विभाग के निरीक्षक या उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी के साथ ही खान विभाग से खनि अभियंता/खनि अभियंता सतर्कता, सहायक खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता सतर्कता, भू-वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारी शामिल होंगे. इसके साथ ही विभाग में उपलब्ध खनि रक्षक एवं बोर्डर होमगार्ड को भी इस टीम में शामिल किया जाएगा.
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एसीएस डाॅ. अग्रवाल ने बताया कि जिला स्तर पर पदस्थापित खनि अभयंताओं और सहायक खनि अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि तत्काल जिला कलेक्टर से संपर्क कर टीमों का गठन कराएं. उन्होंने बताया कि अभियान की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाएगी. साथ ही खान विभाग के पर्यवेक्षणीय अधिकारियों में अतिरिक्त खनि अभियंता जोन, अधीक्षण अभियंता वृत, सतर्कता को अपने अपने क्षेत्राधिकार में अभियान के दौरान निरंतर भ्रमण करते हुए अभियान का सफल संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. अभियान के दौरान बजरी के अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
