जयपुर. सरकारी ऑफिस में आब सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लग गई है. यही वजह है कि शासन सचिवालय में कॉन्फ्रेंस, बैठकों में प्लास्टिक की बोतलों के बजाय अब कांच की बोतलें नजर आएंगी. इसका असर सोमवार-मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठकों में देखा गया.
अभियान के तहत गांवों, शहरों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक स्थानों सहित धार्मिक स्थानों, स्कूल, रेलवे स्टेशन में प्लास्टिक अपशिष्ट का कुशल प्रबंधन करना है. अब चाहे आईएएस अधिकारियों के रिटायरमेंट का कार्यक्रम हो या फिर मुख्यसचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंस या अन्य कोई भी कार्यक्रम, इन सभी जगह दो दिन में पानी बोतल की जगह कांच के गिलास और बोतल का उपयोग किया गया.
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बता दें कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी श्रमदान और प्रतिज्ञा होगी. 3 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक प्लास्टिक अपशिष्ट की री-साइक्लिंग और प्रभावी निपटारा किया जाएगा. केंद्र ने राज्यों को प्लास्टिक में अवांछित उपयोग की पाबंदी के लिए दंड जुर्माने और प्रक्रिया का प्रावधान किए जाने के लिए कहा है. इसके तहत ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत दंड और जुर्माने का प्रावधान हो रहा है, राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी कर रही है. जिसमें प्लास्टि मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में सरकार कदम उठाएगी.
