जयपुर. जीएसटी काउंसिल की बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रदेशनक प्रतिनिधित्व किया.
बैठक में शांति धारीवाल कोटा की कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट की लगने वाली 18 प्रतिशत जीएसटी को पूर्णतया खत्म करने की मांग उठाई. साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले 12 प्रतिशत जीएसटी को 5 प्रतिशत करने के सुझाव पर मंथन किया गया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएसटी की काउंसिल बैठक में जुड़े यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से 2022 तक मिलने वाली जीएसटी कंपनसेशन राशि को आगे बढ़ाने की मांग रखी. बैठक में मंत्री धारीवाल ने कहा कि अगर इलेक्ट्रिकल विकल्प जीएसटी कम की जा रही है तो इलेक्ट्रिक चार्जर पर भी जीएसटी कम की जानी चाहिए. धारीवाल ने यह भी कहा सभी जीएसटी कम कर दी जाएगी तो रेवन्यू का क्या होगा. जहां पर जीएसटी को बढ़ाई जा सकती है उसको बढ़ाया जाना चाहिए.
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इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक तरफ तो आप जीएसटी कम करने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ अब आप ही जीएसटी बढ़ाने की बात कर रहे हो. तब धारीवाल ने कहा कि कुछ चीजें है जहां पर जीएसटी बढ़ाई जा सकती है. उन पर बढ़ाई जानी चाहिए ताकि रेवेन्यू बनी रहे. मंत्री धारीवाल ने कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी को पूर्ण रूप से खत्म करने की डिमांड भी की है. उन्होंने कहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की देन है कि यहां से बच्चे पढ़कर आईएएस आईपीएस आईआईटी में पहुंच रहे हैं. ऐसे में इंस्टीट्यूट कीजिए पूर्ण रूप से खत्म करके देनी चाहिए.
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वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के दौरान मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जीएसटी से प्रदेश को 50 राजस्व मिलता है. ऐसे में केंद्र सरकार को राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी कंपनसेशन राशि को 2022 से आगे बढ़ना चाहिए.
